ओबीसी आरक्षणावर साऱ्या राज्याचे लक्ष लागलेले असताना अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे.
याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही म्हटले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.