मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आणि दुसरीकडे केंद्राकडून ओबीसी डाटा मिळण्याची राज्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावरून राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्ष पुन्हा भिडले असून त्यांनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जि.प., नगरपंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत, तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राजकीय मागासलेपणाचा इम्पिरिकल डाटा राज्यालाच गोळा करायचा आहे. आता तरी राज्य सरकारने ही आकडेवारी गोळा करण्याच्या कामाला वेग द्यावा. देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
आरक्षणांबाबत केंद्राने नेहमीच नकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यामुळेच मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणालाही धक्का लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक आहे. ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल, अशी आशा आम्हाला होती. परंतु दुर्दैवाने केंद्राने हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सहकार्य केले नाही. अशोक चव्हाण, मंत्री, सा. बांधकाम
केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भाजप व केंद्राने राज्य सरकारची अडवणूक केली. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घ्यावा, मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा पुरवाव्यात. नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस