नायलॉन मांजावर बंदी येणार ?

पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा वापर व विक्रीवर कायमची बंदी आणण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे़

नागपूर : पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा वापर व विक्रीवर कायमची बंदी आणण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे़
१२ जानेवारी रोजीच्या आदेशानुसार मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यात पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचा वापर व विक्री करण्यावर कायमची बंदी आणण्याचा विचार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी देण्याची विनंती केली होती. परंतु, न्या़ अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी सोमवारी कायद्यानुसार निर्णय घेण्यापूर्वी करावी लागणारी प्रक्रिया लक्षात घेता शासनाला १० आठवड्यांचा अवधी दिला.
७ जानेवारी रोजी सहपोलीस आयुक्तांनी एक आदेश जारी करून ८ ते ३१ जानेवारीपर्यंत पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचा वापर करण्यावर बंदी आणली आहे. याविरुद्ध रिद्धी सिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सीआरपीसी कलम १४४ अंतर्गत जारी हे आदेश अवैध व मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)

नायलॉन मांजाचे
घातकत्व मान्य
पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा वापरणे धोकादायक असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे. नायलॉन मांजा सहज तुटत नाही. यामुळे माणसे, पक्षी व जनावरांना गंभीर इजा पोहोचते. अनेकदा जीवितहानी होते. हा मांजा दीर्घकाळापर्यंत नष्ट होत नसल्यामुळे पतंग उडविण्याचा हंगाम संपल्यानंतरही धोका कायम राहतो, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.