नायलॉन मांजाला हायकोर्टाचा काट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी नायलॉन मांजावरील बंदी हटविण्यास तूर्तास नकार देऊन व्यापाऱ्यांना ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ भूमिकेवर ठेवले. त्यासोबतच पतंग उडविण्यासाठी

बंदी हटविण्यास नकार
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी नायलॉन मांजावरील बंदी हटविण्यास तूर्तास नकार देऊन व्यापाऱ्यांना ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ भूमिकेवर ठेवले. त्यासोबतच पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाची विक्री व वापर सुरू ठेवायचा की, कायमची बंदी आणायची यावर शासनाला १९ जानेवारीपर्यंत ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन मुख्य सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
याप्रकरणी गेल्या १० वर्षांपासून ठोस निर्णय घेतला नाही म्हणून न्यायालयाने राज्य शासनाची कानउघाडणी केली. अनिश्चित धोरणामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास व नुकसान सहन करावे लागते. हे टाळण्यासाठी पतंग उडविण्याच्या मोसमात नायलॉन मांजाची विक्री व वापर सुरू ठेवायचा की, कायमची बंदी आणायची यावर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ७ जानेवारी रोजी सहपोलीस आयुक्तांनी नायलॉन मांजाचा वापर, तर सीताबर्डीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी नायलॉन मांजा विक्रीवर बंदीचा आदेश जारी केला आहे. याविरुद्ध रिद्धी सिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. सीआरपीसी कलम १४४ अंतर्गत जारी हे आदेश अवैध व मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी सुनावणी करून वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत गोडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
याचिकाकर्त्यांची तक्रार
संघटनेचे सदस्य व्यापारी १५ ते २० वर्षांपासून पतंग व मांजा विक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. या व्यवसायावर त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. २०११ मध्ये कोतवाली पोलिसांनी अशीच नोटीस काढली होती. या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर नोटीस मागे घेण्यात आली होती. यामुळे आताचे दोन्ही वादग्रस्त आदेश रद्द करावे आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत आदेशांवर स्थगिती द्यावी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.