पोषण आहाराचे कंत्राट बचत गटांना

राज्यातील हजारो अंगणवाड्यांमधील बालकांना पोषण आहार पुरविण्याचे काम येत्या १ मेपासून नवीन महिला बचत गटांना देण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : राज्यातील हजारो अंगणवाड्यांमधील बालकांना पोषण आहार पुरविण्याचे काम येत्या १ मेपासून नवीन महिला बचत गटांना देण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या कंत्राटावरून महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना टीकेचे लक्ष्य बनविण्यात आले होते. तथापि, मुंडे यांच्या विभागाने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
हा पोषण आहार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरानेच तयार करावा, असा आदेश २०११मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला होता. त्यानुसार विभागाने २०१६मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली. त्याला काही महिला बचत गटांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
विभागाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया योग्य ठरवितानाच उच्च न्यायालयाने ज्या बचत गटांनी निविदा भरलेल्या आहेत त्यांच्या युनिट्सची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन निर्णयामध्ये अधिक सुस्पष्टता यावी यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१६मध्ये राबविलेली निविदा प्रक्रिया योग्य ठरवावी, अशी विनंती राज्य शासनाने केली होती.
त्यावर न्या. दीपक मिश्रा, अजय खानविलकर आणि न्या. मोहन एम. शांतनगुदूर यांच्या खंडपीठाने ज्या जिल्ह्यांमध्ये पोषण आहार पुरविण्याचा बचत गटांचा विहित कालावधी संपला आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये १ मेपासून २०१६मध्ये राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार नवीन महिला बचत गटांना पुरवठ्याचे कंत्राट द्यावे, असा अंतरिम आदेश बुधवारी दिला.
या निर्णयामुळे या जिल्ह्यांमधील सध्याच्या १५१ गटांचे पोषण आहार पुरविण्याचे कंत्राट आता संपुष्टात येणार असून, नवीन १८ बचत गटांना काम मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. विराज कदम यांनी बाजू मांडली. (विशेष प्रतिनिधी)