पोषण अभियानाचा खर्च ३०० कोटींवर : राज्य शासनाची कुपोषणमुक्ती

कुपोषणमुक्ती व बालमृत्यू रोखण्यासाठी १९७५ पासून एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्पांतर्गत सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या़.

ठळक मुद्दे ७३ लाख लाभार्थ्यांसाठी राज्यभरात राबतात १ लाख १४ हजार सेविका 

साहेबराव नरसाळे 
अहमदनगर : पूरक पोषण आहार योजनेचा विस्तार करून केंद्र सरकारने मागील वर्षापासून पोषण अभियान हाती घेतले आहे़. या अभियानावर राज्यात २०१८-१९ या एका वर्षात सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च झाला आहे़. मात्र, या अभियानातून सुरू केलेले रेडीफूड अद्यापही लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकलेले नाही़.
कुपोषणमुक्ती व बालमृत्यू रोखण्यासाठी १९७५ पासून एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्पांतर्गत सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या़. त्यात लसीकरण, पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, असे विविध उद्दिष्ट समाविष्ट होते़. जागतिक बँकेच्या मदतीने सुरू असलेली एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि पोषण सुधारणा प्रकल्पाचा १८ डिसेंबर २०१७ रोजी राष्ट्रीय पोषण मिशनमध्ये समावेश करण्यात आला़.

तथापि, २५ मे २०१८ रोजी राष्ट्रीय पोषण मिशनचे नाव बदलून पोषण अभियान करण्यात आले़ . त्याद्वारे सरकारने बालकांना आणि गरोदर मातांना रेडीफूड देण्याचा निर्णय घेतला़. 
पहिल्या टप्प्यात ३० व दुसऱ्या टप्प्यात ६ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला़. बालके व गरोदर मातांना रेडीफूड पुरविण्यासाठी, तसेच प्रशिक्षण व आनुषंगिक बाबींसाठी केंद्राचा ८० टक्के व राज्याचा २० टक्के निधी खर्च करण्यात येत आहे़.अंगणवाडीत येणाऱ्या प्रत्येक बालकाला पूरक पोषण आहारातून रोज वेगवेगळा आहार पुरविला जातो़. तो पुरविण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील बचत गटांना, तर 
नवीन पोषण अभियानातून रेडीफूडची पाकिटे पुरविण्याचा ठेका राज्यपातळीवरून नियुक्त केलेल्या संस्थेला देण्यात आला आहे़. रेडीफूडचा एकदम २० दिवसांचा साठा अंगणवाड्यांना पुरविण्यात येत आहे़. त्यामुळे काही अंगणवाड्यांपर्यंत रेडीफूड पोहोचला आहे, तर काही अंगणवाड्यांना अद्याप रेडीफूड मिळालाच नाही़. सहा महिने ते ३ वर्षांची बालके आणि गरोदर मातांना हे रेडीफूड पुरविण्यात येते. ३ ते ६ वर्षांच्या बालकांना पूरक पोषण आहार दिला जातो. 
..........
दूध,   अंडी, चिक्की, केळी, खिचडी...
६ महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या बाळांना आणि गरोदर मातांना पूर्वी टेक होम रेशन (टीएचआर) योजनेतून शेवया, उपमा, शिरा यासाठीचे कच्चे अन्न पुरविले जायचे.ते शिजवून खावे लागत असे़. मात्र, आता त्याऐवजी थेट रेडीफूडची पाकिटे पुरविली जात आहेत़. अंगणवाडीत येणाऱ्या ३ ते ६ वर्षांच्या बालकांना पूरक पोषण आहार योजनेतून तूर डाळीचा समावेश असणारी खिचडी, केळी, दूध, अंडी, चिक्की, राजगिरा लाडू असे पदार्थ आठवड्यातील एक वार ठरवून दिले जातात़. 
............
1,10,145- राज्यातील अंगणवाड्या.
1,14,385- अंगणवाडी सेविका
553-राज्यातील प्रकल्पसंख्या
6 - महसुली विभाग
73लाख लाभार्थी संख्या 
.......
शासकीय रचना
आयुक्त 
महिला व बालकल्याण अधिकारी
प्रकल्प अधिकारी
पर्यवेक्षिका
अंगणवाडी सेविका

...........
* असा झाला खर्च 
पोषण अभियान- १४० कोटी 
१०६ कोटी - अंगणवाडी सोविकांचे मोबाईल 
११ कोटी- अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण
३०- पोषण अभियान अंतर्गत इतर बाबी
                                                                                                

* असा झाला निधी वितरीत 

१.३५:  कोटी प्रशिक्षकांचे मानधन व इतर खर्चासाठी
९.७४ : कोटी प्रकल्प स्तरावर

६.८०  कोटी  : जिल्हास्तरावरील कार्यालयीन खर्चासाठी 

.............

                                       

* पोषण अभियानासाठी मंजूर निधी (वर्षाला)
                                     २४७ कोटी- पोषण अभियान व विविध कार्यक्रमांसाठी 
                                     ५० कोटी - नियमित पोषण अभियानासाठी 
                                     १० कोटी- राज्यांना प्रोत्साहान निधी 

रेडीफूड पुरविणाऱ्या ठेकेदाराला शासन थेट रक्कम अदा करीत असून, पूरक पोषण आहार पुरविणाऱ्या बचत गटांची बिले स्थानिक पंचायत समितीमार्फत अदा केली जातात़...