विधिमंडळाचे कामकाज होणार आता आॅनलाइन!

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कामकाजातील कागदी मेळ संपून ते आता आॅनलाइन झाले आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेतील भाषणे प्रोसिडिंगच्या स्वरूपात एका क्लिकवर उपलब्ध

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कामकाजातील कागदी मेळ संपून ते आता आॅनलाइन झाले आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेतील भाषणे प्रोसिडिंगच्या स्वरूपात एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून, यापुढे आमदारांना आपले प्रश्न, लक्षवेधी आदी विधिमंडळ सचिवालयाकडे देण्याची गरज भासणार नाही. कारण प्रश्न विचारण्याचीदेखील आॅनलाइन सोय झाली आहे. संपूर्ण कामकाज पेपरलेस करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
याबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सांगितले की, गेल्या ५ अधिवेशनांत विधिमंडळाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी आॅनलाइन पद्धतीवर काम करून त्यातील दोष दूर केले. त्यानंतरच ही पद्धती आता आमदारांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या पद्धतीचे अनेक फायदे आहेत. आमदारांना ही पद्धती कोठूनही व कधीही वापरता येईल. त्यांच्या स्वीय साहाय्यकांना अथवा त्यांना स्वत:ला त्यासाठी विधान भवनात येण्याची गरज उरणार नाही. कोणत्या आमदारांनी कोणते प्रश्न कधी विचारले, त्या प्रश्नांना संबंधित विभागाने कोणते उत्तर दिले हे त्यांना घरबसल्या पाहता येणार आहे. सदस्यांना त्यांचा स्वत:चे कामकाजसुध्दा आॅनलाईन पाहता येईल. त्यांनी केलेली भाषणे प्रोसेडिंगच्या स्वरुपात त्यांना उपलब्ध होतील. नागपूर अधिवेशनापासून ही कार्यपध्दती अंमलात येईल. त्यासाठी ३० दिवस आधी आमदार अथवा त्यांच्या पीएना आॅनलाईन प्रश्न टाकता येतील. येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून संबंधित विभागाकडून येणारी उत्तरे आॅनलाईन मागवली जाणार असून, प्रश्नांचे बॅलेटींगही आॅनलाईन होणार आहे. ‘या कामासाठी तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी खूप मेहनत घेतली होती व विद्यमान संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढाकार घेतल्याने यावर्षी आपण ही पद्धती आमदारांसाठी खुली करू शकलो,’ असे निंबाळकर म्हणाले.

आॅनलाइन पद्धती
1) आमदारांना लॉगिन नेम आणि पासवर्ड दिला जाईल.
2) तारांकित, अतारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा, अल्प सूचना, अशासकीय ठराव, लक्षवेधी सूचना या गोष्टी आॅनलाइन देता येतील.
3) एखाद्या सदस्याला एकापेक्षा जास्त प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यासाठी ‘बल्क पूटअप’चा पर्याय निवडता येईल. प्रश्नांचे क्रमही आमदारांना ठरवता येतील.

न विचारता आमदाराचे नाव टाकणे बंद होणार!... आपल्या प्रश्नाला महत्त्व यावे म्हणून अन्य आमदारांची नावे टाकण्याची आजवरची प्रथा बंद होणार आहे. कारण एखाद्या आमदाराने आपल्या प्रश्नाच्या पाठिंब्यादाखल अन्य आमदारांची नावे दिली असतील तर तो प्रश्न त्या चार आमदारांच्या लॉगिनमध्ये जाईल. त्यानंतर त्या आमदारांना तो प्रश्न ‘अ‍ॅक्सेप्ट’ अथवा ‘रिजेक्ट’ अशा दोनपैकी एका पर्यायाची निवड करावी लागेल. असे केल्याशिवाय तो प्रश्न पुढेच जाणार नाही.