लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधान परिषदेतील प्रतोद पदावरून शिवसेना आणि ठाकरे गटाने आपापली नावे दिल्याने विधिमंडळासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून विप्लव बाजोरिया तर ठाकरे गटाकडून विलास पोतनीसांचे नाव देण्यात आले आहे. अंतिम निर्णय हा उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनाच घ्यायचा आहे. विधान परिषदेतील ठाकरे गटाची संख्या अधिक असली तरी व्हिप नेमण्याचा अधिकार हा विधिमंडळातील पक्षनेत्याचा असल्याने नेमका निर्णय कोणाचा ऐकायचा, यासाठी प्रधान सचिवांकडून कायदे-नियमांचा काथ्याकूट सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना नाव आणि चिन्ह दिले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या म्हणण्यानुसार विधिमंडळात एकच शिवसेना आहे. आयोगाच्या निर्णयानुसार शिवसेना ही सध्या एकनाथ शिंदेंची आहे. असे असले तरी आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटातून आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर निर्णय व्हायचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार आणि त्याआधी उपसभापतींना निर्णय घ्यावा लागल्यास त्या कोणाच्या बाजूने निर्णय घेणार, हा खरा पेचप्रसंग आहे.
नियम काय सांगतो?विधिमंडळातील गटनेत्याला प्रतोद नेमण्याचा अधिकार असतो. त्यानुसार शिवसेनेचे गटनेते हे एकनाथ शिंदे आहेत आणि त्यांच्याकडून विप्लव बाजोरिया यांची नियुक्ती करण्याचे पत्र देण्यात आले आहे. दुसरीकडे अध्यक्ष निवड होण्याआधी ठाकरे गटाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे. तर पक्षनेते ते स्वत: आहेत. त्यामुळे कुणाचे पत्र मानायचे याबाबत नियम तपासले जात आहेत.