- विशाल शिर्के- पुणे : वेल्हे-मुळशी भागातील इंद्रायणी तांदूळ...नागपूरच्या संत्र्यापासूनचे उपपदार्थ...सोलापूरची शेंगदाणा चटणी...कोकणच्या राजाची आंबा बर्फी...अशी राज्यातील विविध विभागाची ओळख असलेला शेतमाल अथवा त्याचे उपपदार्थ बाजारात दिसतात. नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चरल बँक फॉर रुरल डेव्हलपमेंटच्या (नाबार्ड) सहकार्याने महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ राज्यभरात शेतकरी कंपन्या स्थापन करणार असून, कंपनीची नोंदणी, खेळते भांडवल ते उत्पादनाच्या विक्रीपर्यंत सर्व मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. महाफार्म्स ब्रँडच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या उत्पादने विक्री करण्याची तयारी सहकार विकास महामंडळाने या पुर्वीच केली आहे. या ब्रँड अंतर्गत सुरुवातीस १९० हून अधिक उत्पादने बाजारात आणली जाणार आहेत. पाठोपाठ शेतकऱ्यांच्या कंपन्या देखील राज्यभरात स्थापण्यात येणार आहेत. पुणे, नगर, अमरावती, भंडारा आणि गोंदिया येथे पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत पाच कंपन्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया महामंडळाने सुरु केली असून, या अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. आता, राज्यात आणखी २५ कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाबार्ड आणि सहकार विकास महामंडळामधे नुकताच त्या बाबतचा करार झाला. नाबार्ड पुणेचे मुख्य महाव्यवस्थापक उदय शिरसाळकर, डॉ. उशामनी, सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे, महाव्यवस्थापक प्रतीक पोखरकर या वेळी उपस्थित होते. प्रकल्पाचे राज्य व्यवस्थापक अ‍ॅड.विजय गोफणे म्हणाले, सहकारी महामंडळाला बिगर बँकींग कंपनीचा आरबीआयचा परवाना मिळाला असून, कृष्टी स्टर्टअप ट्रेनिंग संस्था म्हणून महामंडळ भूमिका बजावेल. या अंतर्गत जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांचे गट निश्चित करुन त्यांना प्रशिक्षण देणे, शेतकरी कंपनीची नोंदणी करणे, व्यवसायाचा आराखडा तयार करणे, व्यवसाय उभारणीसाठी मार्गदर्शन, अभ्यास दौरा आयोजित करणे, खेळते भांडवल आणि कर्ज उभारणीस मदत करण्यात येईल. याशिवाय त्यांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होईल, यासाठी काम करण्यात येणार आहे. पाच कंपन्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरु असून, आणखी २५ कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. -------------------
आपल्या भागातील विशिष्ट उत्पादनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कंपनी स्थापन करता येईल. त्यासाठी किमान शंभर शेतकऱ्यांचा समुह एकत्र येणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाने एक हजार रुपये या एक लाख रुपयांचे भांडवल उभारावे लागेल. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर भांडवलाच्या प्रमाणात त्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करुन दिले जाईल. याशिवाय व्यवसाय उभारणीसाठी पतपुरवठा उपलब्ध करुन दिला जाईल. या योजनेसाठी नाबार्डने ३ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. अ‍ॅड. विजय गोफणे, शेतकरी उत्पादक कंपनी प्रकल्प व्यवस्थापक