लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील कर्मचारी, अधिकारी यांच्याविरोधात केल्या जाणाऱ्या शिस्तभंगाच्या कारवाईत आता माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार शिस्तभंगाची नोटीस आता ई-मेल आणि व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवता येणार असून सोमवारी शासनाने त्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
प्रशासकीय एकूणच कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी तसेच खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने शिस्तभंगविषयक कारवाईत प्राधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांशी होणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी ई-मेल आणि व्हॉट्सॲप माध्यमांचा वापर करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
सध्या शिस्तभंगाच्या कारवाईसंदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार (उदा. दोषारोपाचे ज्ञापन, चौकशी अधिकाऱ्याचा अहवाल) व्यक्तिशः किंवा नोंदणीकृत डाकने पाठवला जातो. मात्र, बऱ्याच वेळा प्रचलित पद्धतीने केला जाणारा हा पत्रव्यवहार वेळेत संबंधित कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कारवाईसंदर्भातील ही कागदपत्रे जलदगतीने संबंधित कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
परिपत्रकात काय म्हटले?
- शासकीय कर्मचारी कर्तव्यावर उपस्थित असल्यास, शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याने संबंधित कागदपत्रे, पत्रव्यवहार त्याला व्यक्तिशः द्यावा किंवा त्याच्या लगतच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत देण्याची व्यवस्था करावी आणि त्याची पोच घ्यावी.
- संबंधित कर्मचाऱ्यास नोंदणी डाकेने कागदपत्रे, पत्रव्यवहार पाठवावा. या दोन्ही माध्यमांद्वारे प्राप्त झालेली पोच प्रकरणाच्या कागदपत्रांना जोडून ठेवणे बंधनकारक आहे.
- कर्मचाऱ्यांना आपले म्हणणे सादर करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना शासकीय ई-मेल आयडीवर, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक ई-मेल आयडीवर कागदपत्रे पाठवावीत. संबंधित कर्मचाऱ्याने
- त्याच माध्यमातून कागदपत्रे मिळाल्याची पोच द्यावी.
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या व्हॉट्सॲपवरही कागदपत्रे बजावता येतील. संबंधित कर्मचाऱ्याने व्हॉट्सॲपवर कागदपत्रे मिळाल्याची पोच देणे आवश्यक राहील.