आता ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेवाही ‘पीपीपी’ तत्त्वावर

राज्यात सद्यस्थितीत एकूण ५३ ठिकाणी डायलिसिस सेंटर कार्यरत आहेत.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एकीकडे राज्यातील शासकीय रुग्णालयांचे खासगीकरणाचा घाट घातला असताना याला कर्मचाऱ्यांच्या गटाकडून कडाडून विरोध होत आहे. अशा स्थितीत आता राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेवा पीपीपी तत्त्वावर सुरू करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. याकरिता, लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून याला मान्यता मिळाली आहे.

राज्यात सद्यस्थितीत एकूण ५३ ठिकाणी डायलिसिस सेंटर कार्यरत आहेत. या  केंद्रांव्यतिरिक्त राज्यात इतर शासकीय संस्थांमध्ये डायलिसिस सेवेची आवश्यकता लक्षात घेऊन  सद्यस्थितीत १००० खाटांची ५ उपजिल्हा रुग्णालये, ५० खाटांची १३ उपजिल्हा रुग्णालये आणि ३० खाटांचे एक ग्रामीण रुग्णालयामध्ये पीपीपी तत्त्वावर बाययंत्रणेद्वारे डायलिसिस सेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यात आवश्यकतेनुसार अन्य रुग्णालय व  नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या आरोग्य संस्थांचा समावेश प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या मान्यतेविषयी सोमवारी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने जीआर काढला आहे.

काय आहेत निर्देश
 डायलिसिस सेवांच्या निविदा प्रक्रिया राबविताना तांत्रिक समितीद्वारे पडताळण्यात याव्यात, असे निर्देश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. 
 या प्रक्रियेत कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होणार नाही, याची खातरजमा करण्यात यावी. तसेच, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या रुग्णांव्यतिरिक्त अन्य रुग्णांकडून एका डायलिसिस सत्राकरिता दोनशे रुपये आकारण्यात येतील, हे शुल्क रुग्ण कल्याण समितीमध्ये जमा करण्यात येतील. 
 या शुल्कामधून सेवा पुरवठादारास या लाभार्थ्यांकरिता प्रति लाभार्थी तेवढीच रक्कम अदा करण्यात येणार असल्याचेही आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.