आता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना

खेड्यांना जोडणारे नवीन रस्ते करणे आणि रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी १४ हजार कोटी रुपये येत्या चार वर्षांत खर्च

मुंबई : खेड्यांना जोडणारे नवीन रस्ते करणे आणि रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी १४ हजार कोटी रुपये येत्या चार वर्षांत खर्च करण्याची तरतूद असलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ही योजना ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत रस्त्यांची निवड ही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या निकषांनुसार करण्यात येणार आहे. गुणवत्ता तपासणीसाठी त्रिस्तरीय तपासणी यंत्रणेची उभारणी, सनदी लेखापालांकडून लेखापरीक्षण आणि पाच वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी ही या योजनेची कार्यप्रणाली राहणार आहे.
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांची लांबी किंवा राज्यातील जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबी आणि जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक यांना प्रत्येकी ५० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यास साधारण ८५ किमीची लांबी मिळणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>>  मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ही आपल्या विभागाची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. सरकारची वर्षपूर्ती होत असताना ती मार्गी लागल्याचा आनंद आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील रस्ते या योजनेतून चकाचक केले जातील. योजना पारदर्शी आणि गतिमान असावी, यावर भर दिला जाईल.
- पंकजा मुंडे, ग्रामविकासमंत्री