हेल्मेटसक्तीवरून शासनाला नोटीस

हेल्मेटसक्ती करू नये, अशा विनंतीसह आलेल्या पत्राची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून दखल घेतली आहे

नागपूर : आयएसआय मार्क प्रमाणित हेल्मेट पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होईपर्यंत हेल्मेटसक्ती करू नये, अशा विनंतीसह आलेल्या पत्राची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांनी गुरुवारी गृह विभागाचे सचिव व अन्य प्रतिवादींना नोटिसा बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
याचिकेतील अन्य प्रतिवादींमध्ये पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व ब्युरो आॅफ इंडियन स्टॅण्डर्ड यांचा समावेश आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ जून रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालयाने अ‍ॅड. मोहित खजांची यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ विभाग सचिव संजय धर्माधिकारी यांनी यासंदर्भात न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. नागपुरात फेब्रुवारी २०१६पासून हेल्मेट वापरासंबंधीच्या नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामुळे १० लाख दुचाकी वाहनचालकांना २० लाख हेल्मेटची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु, विविध कंपन्यांच्या अधिकृत विक्रेत्यांना रोज केवळ ५०० आयएसआय मार्क प्रमाणित हेल्मेट मिळत आहेत. यामुळे २० लाख हेल्मेटचा पुरवठा होण्यासाठी ५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे.

तथापि, पोलिसांची कठोर कारवाई सुरू असल्याने दुचाकी चालक दंड टाळण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेट खरेदी करीत आहेत. अशा हेल्मेटमुळे दुचाकी चालकांचे संरक्षण होत नाही. परिणामी शासनाने ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर नागरिकांना आयएसआय मार्क प्रमाणित हेल्मेट उपलब्ध करून द्यावे किंवा शहर व ग्रामीण भागात हेल्मेटसक्तीचा नियम शिथिल करावा. वेगावर मर्यादा ठेवण्याच्या अटीसह हेल्मेट घालणे ऐच्छिक केले जाऊ शकते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले होते.