दलित शब्दावरून शासनाला नोटीस

 

नागपूर, दि. 29 -  शासन व प्रसार माध्यमांसह सर्वांना ‘दलित’ शब्दाचा उपयोग करण्यास मनाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा शब्द असंविधानिक आहे व संविधानाचे निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा शब्द वापरण्याला विरोध होता असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांनी सोमवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सहसचिव, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव व नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

 

पंकज मेश्राम असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने  ‘एस. पी. गुप्ता वि. राष्ट्रपती’ या प्रकरणामध्ये शासकीय अभिलेखातून ‘दलित’ शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, लता सिंग वि. उत्तर प्रदेश शासन व अरुमुगम सेरवाई वि. तामिळनाडू शासन प्रकरणामध्ये ‘दलित’ शब्द असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आयोगाचे हेच मत आहे. ‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचकही आहे. या शब्दामुळे संविधानातील १४, १५, १६, १७, १९, २१ व ३४१ आर्टिकलचे उल्लंघन होते. शासकीय अभिलेख, परिपत्रके, अधिसूचना, योजना इत्यादी दस्तावेजांतून हा शब्द काढून टाकण्यासाठी ७ डिसेंबर २०१३, २७ जून २०१४, १८ मार्च २०१५ व १४ मार्च २०१६ रोजी शासनाला निवेदने सादर करण्यात आली, पण त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा नवबुद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करण्यात यावा अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे.