चंद्रपूर दारुबंदीवरून शासनाला नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी चंद्रपूर दारुबंदीविरुद्धच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्यशासनासह

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी चंद्रपूर दारुबंदीविरुद्धच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्यशासनासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी करण्याच्या निर्णयाला विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष अ‍ॅड. हर्षल चिपळुणकर यांनी आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भाटकर यांच्यासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार बालू धानोरकर, आमदार कीर्तिकुमार भांगडिया, आमदार शोभा फडणवीस, आमदार मितेश भांगडिया, आमदार नानाभाऊ श्यामकुळे, अबकारी आयुक्त मुंबई व चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना जनहित याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात दारुबंदी लागू झाल्यास बार, वाईनशॉप व रेस्टॉरेन्टमध्ये काम करणारे सुमारे १० हजार महिला व पुरुष कामगार बेरोजगार होतील. या सर्वांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. दारुबंदीचा निर्णय अवैध, एकतर्फी व पक्षपाती असल्याचे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.