कर्जमाफीमुळे समाधानी नाही, पण सरकारला सहकार्य करू- शरद पवार

 

शरद पवार म्हणाले, "शेतकरी थकबाकीदार का बनतो याचे मूळ कारण शोधायला हवे. शेतमालाला किमान आधारभूत किमत मिळाली पाहिजे, स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशी लागू कराव्या असे भाजपने निवडणुकीपूर्व घोषणापत्रात नमूद केले होते. पंतप्रधीन मोदींनीही प्रचारादरम्यान असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या शिफारशी अद्याप अंमलात आलेल्या नाहीत. त्या शिफारशी लागू केल्यास शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही. तसेच कृषीमूल्य आयोगही तातडीने नेमायला हवी. दुष्काळ, गारपीटीचे संकट आल्यास वेगळी व्यवस्था करायला हवी. कांदा निर्यात आणि तूर निर्यातीला अनुदान द्यावे, जे नियमित कर्ज भरत होते त्यांनाही ५० हजारापर्यंत सवलत देण्याच निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. 

 

नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर प्रथम काही दिवस जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये रक्कम जमा झाली. मात्र त्यानंतर या बँकांनी जुने चलन स्वीकारू नये असे आदेश देण्यात आले. अशा १५५ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ८००० कोटींची रक्कम पडून होती. त्यानंतर काही नोटा बदलून दिल्या. त्यानंतर २२०० कोटींच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या. मात्र अद्याप २००० कोटींच्या नोटा पडून आहेत. त्यामुळे जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांच्या व्याजाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या नोटा बदलून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढावे, अशी मागणीही पवारांनी केली.