कोणताही ओबीसी नेता वाद पेटविण्याचे काम करत नाहीय. मराठा आरक्षणाला कोणाचा विरोध नाहीय. परंतू, ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देता नये, हे आमचे म्हणणे आहे. यामुळे जरांगे पाटलांचे आरोप निराधार आहेत. नुसत्या कुणबी जातीचा शोध न घेता ओबीसी समाजातील सर्व ४०० जातींचा शोध घ्यावा, अशी मागणी मी सरकारकडे केली होती असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र सरकार देऊ शकत नाही. ज्या जातींचा आधीच ओबीसीमध्ये समावेश आहे, त्या जातीचा अभ्यास करण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला आहे का? नवीन जात ॲड करण्याचा अधिकार आहे का? याचे उत्तर सरकारला आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाला समाजाला द्यावे लागणार आहे, असे प्रश्न तायवाडे यांनी उपस्थित केले.
जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी ही ओबीसी समाजाची संपूर्ण देशात मागणी आहे. सर्वात पहिले एक पाऊल पुढे टाकण्याचे काम बिहारचे मुख्यमंत्री नितेश कुमार यांनी केले. बिहारमध्ये एससी, एसटी ओबीसी मिळून यांची संख्या 75 टक्के जात असल्याने त्यांना 65 टक्के आरक्षण देण्यासाठी सुधारणा राज्यात ते करत आहेत, असेही तायवाडे म्हणाले.