Supriya Sule : सध्या राज्यात सुरु असलेला कारभार पाहता कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्व प्रकरणाला वाचा फोडण्याचे काम बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केले आहे. जोपर्यंत बीड आणि परभणीमधील सोमनाथ सूर्यवंशी व संतोष देशमुख यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशा शब्दांत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारला इशारा दिला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाला न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मस्साजोगचे सरपंचसंतोष देशमुख खून प्रकरणातील एक आरोपी कृष्णा आंधळे हा गेल्या ५१ दिवसांपासून फरार आहे. तो कुठे आहे? त्याचा तपास काय? याचं उत्तर राज्य सरकारने द्यायला हवे. यासोबतच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिटबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे कागदोपत्री दिली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. मात्र, आम्ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भ्रष्टाचार, दादागिरी, हफ्तेखोरीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री अमित शाहा यांची भेट घेणार असून संसदेत बजेटमध्ये मोठ्या ताकदीने विषय मांडणार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
त्या पुढे म्हणाल्या, महाराष्ट्रातील हप्तेबाजी, भ्रष्टाचार, खंडणी हे सगळं थांबलं पाहिजे, यासाठी ताकदीने आम्ही सर्व लढणार आहोत. बीडमध्ये पीकविमा आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात हार्वेस्टर पिक विमा घोटाळा हे दोन मोठे घोटाळे आहेत. या घोटाळ्याबाबची कबुली कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंनी दिलीयं. हा घोटाळा आधीच्या काळात झाला असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. या घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती राज्य सरकारकडे आहे. पीकविमा आणि हार्वेस्टर हा कुठे कुठे झाला आहे. याची सर्व माहिती राज्य सरकारकडे आहे ती त्यांनी समोर आणावी. त्यांचं पुढं काय झालं याबाबत सरकारने उत्तर द्यायला हवं. कालच आमदार धस यांनी बोगस बिलांबाबत सांगितलं आहे.त्यामुळे आता त्यांनी नैतिकतेवर राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अंजली दमानिया यांनी केलेल्या आरोपावर पुण्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मुख्यमंत्री निर्णय घेतला आहे. या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आता मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात ते मी पाहणार आहे. सुरेश धस यांनी केलेल्या आरोपावर काय निर्णय घेणार याकडे आपले लक्ष आहे. पिक आणि हार्वेस्टर याबाबत आजच्या बीड येथील डीपीडीसी मध्ये चर्चा झाली पाहिजे. आमच्या भागात आणि घराच्याजवळ चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही पुणे प्रशासनाची आणि महाराष्ट्र सरकारची आहे. आम्ही पाणीपट्टी वाढू देणार नाही आणि जर या परिस्थितीत पाणीपट्टी वाढवली तर आम्ही ताकदीने आंदोलन करू. मेट्रो आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी सरकारकडे करोडो रुपये आहेत. जर त्यातले थोडे पैसे गरीब आणि कष्टकरी रुग्णांसाठी दिले तर काय हरकत आहे? जर माणसं वाचलीत तर पायाभूत सुविधांचा वापर करतील, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.