कुणीही लढू शकतो ‘ओपन’मधून निवडणूक

जात, समाज, वर्ग किंवा जमातीचा विचार न करता खुल्या प्रवर्गातून कुणीही निवडणूक लढू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयान्वये महाराष्ट्र जिल्हा

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : जिल्हा नियोजन समिती (निवडणूक) नियम १६ (३ए) रद्द
राकेश घानोडे - नागपूर
जात, समाज, वर्ग किंवा जमातीचा विचार न करता खुल्या प्रवर्गातून कुणीही निवडणूक लढू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयान्वये महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (निवडणूक) नियम-१९९९ मधील १६ (३ए) नियम रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक खुल्या प्रवर्गातून लढण्यासाठी उमेदवाराने जिल्हा परिषद किंवा नगर परिषदेची निवडणूक खुल्या प्रवर्गातूनच जिंकणे आवश्यक राहिलेले नाही.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व पुखराज बोरा यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला. यवतमाळ येथील मिलिंद धुर्वे यांनी महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (निवडणूक) नियम-१९९९ मधील १६ (३ ए) नियमाच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या नियमानुसार जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक खुल्या प्रवर्गातून लढण्यासाठी उमेदवाराने जिल्हा परिषद किंवा नगर परिषदेची निवडणूक खुल्या प्रवर्गातूनच जिंकणे आवश्यक होते. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून विजयी उमेदवारांना समितीची निवडणूक खुल्या प्रवर्गातून लढविता येत नव्हती. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (निवडणूक) नियम-१९९९ मधील ५५(४) नियमात मात्र याउलट तरतूद करण्यात आली आहे. ५५(४) नियमात कोणत्याही राखीव प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे. नियम १६(३ए) व नियम ५५(४) परस्पर विरोधी होते. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने नियम १६(३ए) रद्द केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून संबंधित राखीव प्रवर्गातील उमेदवारच लढू शकतो, पण खुल्या प्रवर्गातील जागेवर खुल्या प्रवर्गासह इतर कोणत्याही राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना लढता येते. या दोन्ही बाबतीत उमेदवाराने जिल्हा परिषद किंवा नगर परिषदेची निवडणूक खुल्या किंवा राखीव प्रवर्गातून जिंकली हे महत्त्वाचे नाही, असा खुलासा न्यायालयाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्णयांचा आधार
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कसमभाई घांची’ व ‘बिहारीलाल राडा’ या प्रकरणात खुल्या प्रवर्गातील जागेवर जातीचा विचार न करता कोणीही पात्र व्यक्ती निवडणूक लढू शकत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने नियम १६(३ए) रद्द करताना या निर्णयांचा आधार घेतला. खुला प्रवर्ग सर्वांसाठी खुला आहे. या प्रवर्गासाठी जात, वर्ग, समाज किंवा जमातीचा विचार करता येणार नाही. राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही.
दुर्बल घटकातील जास्तीतजास्त सदस्य त्यांच्या स्वत:च्या कर्तबगारीच्या बळावर खुल्या प्रवर्गातून निवडून येत असल्यास त्यावर कोणतेही घटनात्मक किंवा वैधानिक आक्षेप नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नियम १६ (३) वरही आक्षेप
उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (निवडणूक) नियम-१९९९ मधील १६ (३) नियमावरही आक्षेप घेतला असून हा नियम रद्द करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेत तशी विनंती नव्हती. यामुळे हा नियम कायम आहे. या नियमानुसार जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक राखीव प्रवर्गातून लढायची असल्यास संबंधित उमेदवाराने जिल्हा परिषद किंवा नगर परिषदेत राखीव प्रवर्गातूनच निवडून येणे आवश्यक आहे. खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेला उमेदवार राखीव प्रवर्गातील असला तरी तो अपात्र ठरतो. हे बंधन असंवैधानिक असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक रद्द
उच्च न्यायालयाने मिलिंद धुर्वे यांची याचिका स्वीकारून यवतमाळ जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक रद्द केली आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जिल्हा परिषद सदस्य असलेले धुर्वे यांनी समितीच्या निवडणुकीत खुल्या प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला होता. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नियम १६ (३ए) अनुसार त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही हा निर्णय कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने हे दोन्ही आदेशसुद्धा रद्द केले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. कैलाश नरवाडे व अ‍ॅड. विकास कुळसंगे यांनी कामकाज पाहिले.