रस्त्यावर गर्दीच्या ठिकाणी मंडप नको

नागरिकांना मोकळे व चांगले रस्ते उपलब्ध करू देणे, ही महापालिकेची जबाबदारी असून, शांततेत जगणे हाही नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे़

मुंबई : नागरिकांना मोकळे व चांगले रस्ते उपलब्ध करू देणे, ही महापालिकेची जबाबदारी असून, शांततेत जगणे हाही नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे़ त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी उत्सवांसाठी मंडप उभारण्याची परवानगी पालिकेने मंडळांना देऊ नये़ विनापरवाना लाऊड स्पीकर लावणाऱ्या मंडळांवर तसेच रात्रीच्या वेळेस फटाके फोडणाऱ्यांवरही कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पोलिसांना दिले़
ठाणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ़ महेश बेडेकर यांनी संदर्भात जनहित याचिका केली आहे़ त्यात सादर झालेल्या दोन स्वतंत्र अर्जांवर न्या़ अभय ओक व न्या़ अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले़ हे आदेश देताना मंडपांसाठी परवानगी देण्याकरिता पालिकेने धोरण निश्चित करावे, असे बजावले़ हे धोरण करताना अधिक रहदारी व वाहतूक असलेल्या ठिकाणी, हॉस्पिटल, कॉलेज, रेल्वे स्थानक व बस स्टॅण्डजवळ मंडप उभारण्याची परवानगी देऊ नका, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले आहे़
न्यायालयाने ४६ पानी आदेशात विनापरवाना लाऊड स्पीकर लावणारी मंडळे व नागरिक यांच्यावरही कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत़ शांतता क्षेत्रासह इतर ठिकाणी विनापरवाना लाऊड स्पीकर लागला असल्यास त्याची तक्रार नोंदवण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापना करा़ या यंत्रणेकडे नागरिक टोल फ्री  नंबर, एसएमएस व ई-मेलद्वारे तक्रार करू शकतील़ या तक्रारीची नोंद ठेवा व किती तक्रारींवर कारवाई केली याचा तपशील जिल्हा कार्यालय व महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत़
तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू होईपर्यंत १०० नंबरवर अधिक आवाजाची तक्रार करण्याची व्यवस्था करा़ याद्वारे येणाऱ्या तक्रारीवर स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्याने तत्काळ कारवाई करावी़ प्रत्यक्षात घटनास्थळी जाऊन लाऊड स्पीकर बंद करावा व पुढे जाऊन लाऊड स्पीकर वापरण्याचा परवानाही रद्द करावा़ तसेच म्हणजे शांतता क्षेत्रात रात्रीच्या वेळेस फटाके फोडणाऱ्यांवरही कारवाई करा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे़
दहीहंडी, गणपती व नवरात्रौत्सव सुरू होण्याआधी याचे महापालिकेने याचे धोरण निश्चित करून त्याची माहिती नागरिकांना द्यावी़ एखाद्या मंडळाने गेल्यावर्षी आवाजाचे नियम पाळले नसल्यास त्या मंडळाला लाऊड स्पीकरची परवानगीच देऊ नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे़ प्रशासनाने हे धोरण निश्चित करून त्याची माहिती येत्या ६ जूनला न्यायालयात सादर करावी, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत़ (प्रतिनिधी)