लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर सुनावणी १ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असून, तोपर्यंत राज्य सरकारने मान्य केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात नोकर भरती होणार नाही, हे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले.
अंतिम सुनावणी होईपर्यंत भरती केली जाणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने मान्य केले असून, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत मराठा आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. मराठा विद्यार्थ्यांना हा दिलासाच आहे. पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला सुनावणी होईल, असे न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद भट यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सुनावणी घ्यायची काय, यावर २५ ऑगस्ट रोजी विशेष सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी सर्व पक्षकारांना म्हणणे सादर करावे लागेल. घटनापीठाकडे प्रकरण न गेल्यास १ सप्टेंबरपासून सुनावणी होईल.राज्यात १५ सप्टेंबरपर्यंत कुठलही भरती करण्यात येणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. न्यायालयाने आजपासून पुढील तीन दिवस अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केले होते. परंतु, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अडचणी येत असल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
आज सुप्रीम कोर्टात काय घडले?कागदपत्रे सादर करणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अवघड असल्याने सुनावणी प्रत्यक्ष व्हावी असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील पटवालिया यांनी राज्य सरकारच्या वतीने केला. मुकुल रोहतगी यांनीही हीच बाब नमूद केली. कोरोना संकटामुळे सध्या नोकरभरती होत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण तातडीने घेण्याची गरज नाही असे राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. निकाल लागेपर्यंत भरती करणार नाही, असे सांगू शकाल का? असा सवाल खंडपीठाने विचारला. यावर मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारने ४ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशाचा दाखला दिला, ज्यात कोरोना संकटात कोणतीही नोकरभरती होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
‘सुनावणी समाधानकारक’प्रकरणाची व्याप्ती पाहता सुनावणी ऑनलाईनऐेवजी प्रत्यक्ष करावी, याबाबतही न्यायालय गंभीर दिसत आहे. त्यामुळे ही सुनावणी समाधानकारक आहे.- अशोक चव्हाण,अध्यक्ष, मंत्रिमंडळ उपसमिती