जागेच्या बदल्यात रक्कम देण्याची गरज नाही- न्यायालय
By Admin | Updated: December 22, 2016 19:46 IST2016-12-22T19:46:53+5:302016-12-22T19:46:53+5:30
वाहन पार्किंगकरिता खळवाळी येथे पार्किंग प्लाझा तयार करण्यात येत असून संत गजानन महाराज संस्थानला ती जागा विकसित करण्यासाठी द्यावी

जागेच्या बदल्यात रक्कम देण्याची गरज नाही- न्यायालय
ऑनलाइन लोकमत
शेगाव (जि.बुलडाणा), दि. 22 - शेगाव येथे येणाऱ्या भाविकांच्या वाहन पार्किंगकरिता खळवाळी येथे पार्किंग प्लाझा तयार करण्यात येत असून संत गजानन महाराज संस्थानला ती जागा विकसित करण्यासाठी द्यावी. त्याबदल्यात अकोट मार्गावरील संस्थानची अकरा एकर जागा शासनाला मिळेल आणि संस्थानकडून फरकाची रक्कम घेण्यात येवू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले.
शेगाव शहराच्या विकासाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्या.भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वरील निर्देश दिले. शेगाव येथे येणाऱ्या भाविकांच्या वाहन पार्किंगकरिता खळवाडी झोपडपट्टीच्या जागेवर पार्किंग प्लाझा निर्माण करण्यात येणार आहे. या जागेच्या बदल्यात संस्थान शासनाला अकोट मार्गावरील अकरा एकर जागा देणार आहे. मात्र राज्य सरकारने १३ डिसेंबरला शपथपत्र दाखल करुन खळवाडीच्या जागेची किंमत पंधरा कोटी रुपये आहे तर अकोट मार्गावरील अकरा एकर जागेची किंमत ही दहा कोटी रुपये आहे. त्यामुळे फरकाची रक्कम संस्थानकडून घेण्यात यावी, अशी विनंती केली
होती. त्यावर संस्थानने सांगितले की, प्रथम अकरा एकरच्या बदल्यात अकरा एकर जागा देण्यात येणार होती. परंतु त्यानंतर ती नऊ एकर आणि आता सहा एकरावर आली आहे. शिवाय पार्किंग प्लाझा बांधण्याची जबाबदारी शासन किंवा नगर परिषदेची असताना संस्थान पार्किंग प्लाझा बांधत आहे. खळवाडीच्या जागेवर २२ दुकानदारांचे अतिक्रमण असून तीन खासगी भूखंड असल्याची बाब न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने फरकाची रक्कम न देता जागा हस्तांतरित करण्यात यावी आणि संस्थानने पार्किंग प्लाझा तयार करावा. तसेच ही जागा सरकारची आहे, तर त्या ठिकाणी खासगी भूखंड कसे? याची एका महिन्यात चौकशी करावी. हे भूखंड सरकारी असतील तर अतिक्रमण काढण्यात यावे. परंतु जर ते का खासगी असतील तर सरकारने ते अधिग्रहित करुन द्यावे.
तसेच नगर परिषद बांधत असलेल्या संकुलातील २२ गाळे संस्थानने विकत घेवून ते खळवाडीच्या जागेतील व्यावसायीकांना द्यावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून अॅड.फिरदोस मिर्झा, संस्थानतर्फे अॅड.अरुण पाटील आणि राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.