गरज नाही? सरकारची मदत करा परत! राज्यात लवकरच ‘राइट टू गिव्ह इट अप’

Governmnet: अनेकदा श्रीमंतांनाही सरकारी मदतीचा लाभ होतो. ज्यांना ही मदत नको आहे, त्यांना तो सरकारला परत करता यावा, यासाठीची तरतूद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

- यदु जोशी मुंबई - सरकारने अनुदान द्यावे, नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई द्यावी अशा मागण्या नेहमीच होतात आणि सरकार मदत करतेही. मात्र, सर्वांना त्याची खरंच गरज असते का? अनेकदा श्रीमंतांनाही त्याचा लाभ होतो. ज्यांना ही मदत नको आहे, त्यांना तो सरकारला परत करता यावा, यासाठीची तरतूद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांना सोयाबीनच्या नुकसान भरपाईपोटी ३७ हजार मिळाले होते. मला हे अर्थसाहाय्य नको, असे म्हणत ते अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. परंतु अर्थसाहाय्य परत करण्याचा नियम नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास नकार दिला. त्यानंतर भारतीय यांनी लक्षवेधी  मांडली. त्यावर नियमावली तयार करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. 

अजित पवार, आ. भारतीय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांची मध्यंतरी एक बैठकही झाली. त्यानंतर नियम आणण्यावर आम्ही काम करत आहोत, असे जैैन यांनी  ‘लोकमत’ला सांगितले. 

केंद्रीय मंत्री गावितांची कन्या योजनेची लाभार्थी- आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावीत यांची कन्या सुप्रिया गावित यांच्या व्हॅली इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कंपनीला केंद्राच्या किसान संपदा योजनेअंतर्गत १० कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. - काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी ट्वीट करत ही बाब समोर आणली आहे. एका मंत्र्याची मुलगी शासकीय योजनेची लाभार्थी कशी, असा सवाल उपस्थित करत सावंत यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

‘ती’ रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीलाकोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य सरकारला परत केल्यास ते मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची कल्पनाही समोर आली. त्या रकमेचा उपयोग गरजूंसाठी होत असल्याचे बघून अर्थसाहाय्य परत करण्यास प्रोत्साहनच मिळणार आहे.