विवाह करून गुन्हा रद्द होत नाही - हायकोर्ट

अल्पवयीन गतिमंद मुलीवर बलात्कार करून तिच्या घरच्यांपुढे लग्नाचा प्रस्ताव ठेवून आरोपी गुन्ह्यातून सुटका करून घेऊ शकत नाही. हा समाजाविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने

मुंबई : अल्पवयीन गतिमंद मुलीवर बलात्कार करून तिच्या घरच्यांपुढे लग्नाचा प्रस्ताव ठेवून आरोपी गुन्ह्यातून सुटका करून घेऊ शकत नाही. हा समाजाविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील आरोपीवरील गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
कोल्हापूरमधील एका अल्पवयीन गतिमंद मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जयसिंगपूर पोलीस ठाण्याने टिपू शिकलगार याला फेब्रुवारी २०१६ मध्ये अटक करून बलात्कार केल्याचा गुन्हा नोंदवला.
संबंधित मुलगी माझी सख्खी चुलत बहीण असून तिच्याशी माझा विवाह लावून देण्यास दोन्ही कुटुंबीयांची संमती आहे. त्यामुळे माझ्यावरील गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका टिपू याने उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. विजय किल्लेदार यांच्याद्वारे दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती. पोलिसांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार, टिपूने अल्पवयीन गतिमंद सख्ख्या चुलत बहिणीवर बलात्कार केला. ती आठ आठवड्यांची गरोदर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतर तिच्या आईने अज्ञात लोकांविरुद्ध जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला. बलात्कार करणारा तिचा चुलत भाऊच असल्याचे उघडकीस आले.
याचिकेनुसार, टिपूचे आणि पीडितेचे कुटुंबीय विवाह लावून देण्यास तयार झाले आहेत. आमच्या समाजात सख्खी चुलत भावंडे विवाह करू शकतात. त्यामुळे पोलिसांना गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश द्यावा व जोपर्यंत सुनावणी प्रलंबित आहे तोपर्यंत जामिनावर सुटका करावी व पीडितेशी विवाह करण्याची परवानगी द्यावी. मात्र न्यायालयाने आरोपीचे म्हणणे फेटाळले. आरोपीने गुन्हा केला तेव्हा पीडित मुलगी अल्पवयीन होती. गुन्हा नोंदवला तेव्हा ती सज्ञान होती, अशी आरोपीची भूमिकाही न्यायालयाने फेटाळली. (प्रतिनिधी)

समाजाविरुद्ध गुन्हा
बलात्कार केल्यानंतर गुन्हा रद्द करण्यासाठी पीडितेशी विवाह करण्याचा प्रस्ताव आरोपीने ठेवला तरी त्याच्यावरील गुन्हा रद्द होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका केसमध्ये दिला आहे. त्याचाच आधार घेत उच्च न्यायालयानेही हा समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे. अशा गंभीर प्रकरणात आम्ही आरोपीवरील गुन्हा रद्द करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

पीडित गतिमंद असल्याने ती विवाहास परवानगी देऊ शकत नाही. त्यामुळे तिच्याशी विवाह करण्याची संमती मिळू शकत नाही. अशा केसेसमध्ये गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही. सीआरपीसी कलम ४८२ अंतर्गत गुन्हा रद्द करण्यास ही योग्य केस नाही