धनुष्यबाणाचे भवितव्य अधांतरीच! निवडणुका संपणार, मगच सुनावणी होणार; सुप्रीम कोर्टाने दिली नवी तारीख

शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाणाच्या सुनावणी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने नवी तारीख दिली आहे.

Supreme Court: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात बहुचर्चित अशा शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणासाठी १८ फेब्रुवारी ही नवीन तारीख दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर ही सुनावणी होणार असल्याने राजकीय वर्तुळात  चर्चांना उधाण आले आहे.

२०२२ मध्ये शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केले होते. आयोगाचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि लोकशाहीची थट्टा करणारा असल्याचा दावा करत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणावर केवळ तारखा पडत असल्याने ठाकरे गटाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

सुनावणी लांबणीवर का पडली?

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर २१ आणि २२ जानेवारी रोजी सलग दोन दिवस या प्रकरणावर अंतिम युक्तिवाद होणार होता. मात्र, ऐनवेळी अरावली पर्वताशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी हाती घेतल्याने शिवसेनेचे प्रकरण बोर्डावर येऊ शकले नाही. त्यानंतर आता थेट १८ फेब्रुवारी ही तारीख सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

निवडणुकीनंतरच निर्णय

सध्या महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची तयारी सुरु आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत चिन्हाचा निकाल लागावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही तारीख थेट मतदानानंतर आणि निकाल लागल्यानंतर १० दिवसांनी दिली आहे. यामुळे या निवडणुकांमध्ये ठाकरे गटाला त्यांच्या मशाल चिन्हावरच लढावे लागणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

या प्रकरणातील विलंबावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेवर टीकेची तोफ डागली आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांसोबत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार एकाच व्यासपीठावर दिसले होते. त्यावर भाष्य करताना राऊत यांनी, "धनुष्यबाण आणि घड्याळाचा निकाल तर लागलाच आहे, न्यायदेवते त्यांना क्षमा कर" अशी खोचक आणि उपरोधिक टीका सोशल मीडियावरून केली.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालय सर्व मुद्द्यांवर एकत्रित सुनावणी घेणार आहे. आता १८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काही ठोस पाऊल उचलणार की पुन्हा नवीन तारीख मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.