आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला 'दिलासा' नाहीच

मागील सहा वर्षांमध्ये १२३४ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडे आहे.

- प्रभात बुडूख

बीड: जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती तसेच नापिकी या कारणाला कंटाळून जिल्ह्यातील शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवतात. आत्महत्येचा हा आकडा कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचे चित्र आजघडीला दिसत आहे. हे प्रशासनासोबतच समाजाचे अपयश आहे. बीड जिल्हा हा कमी अवर्षणाचा जिल्हा आहे. दर एक वर्षाआड जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असते. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची कायम हाल होतात. पिकांना भाव नसल्यामुळे घेतलेले कर्ज, कौटुंबिक गरजा भागविणे देखील जिकिरीचे होते. याच विवेंचेनतून जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण प्रत्येक वर्षात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

तर मागील सहा वर्षांमध्ये १२३४ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडे आहे. यावर्षी डिसेंबर महिन्याच्या आजच्या तारखेपर्यंत २१६ शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. हाच आकडा मागील डिसेंबरअखेर १८७ इतका होता. यामध्ये वाढ झाली आहे. ही वाढ चिंतेची बाब असून, शेतकरी वाचला तर देश वाचेल या भावनेतून ही आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रशासन तसेच समाजातून सर्वानी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी नेत्यांमधून व्यक्त केले जात आहे.

प्रशासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना मदत करण्यासाठी गेल्यावर्षी माजी आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या संकल्पनेतून 'उभारी' हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला १ लाख रुपये शासकीय मदतीसह कृषी, महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यासह इतर विभागातील योजनांचा लाभ देण्यात येत होते. यासाठी मर्यादित कालावधीची मोहीमही राबवण्यात आली. यावेळी बहुंताश कुटुंबाना त्यांच्या घरी जाऊन अधिकाऱ्यांनी विविध योजनांचे लाभ दिले होते. परंतु भापकर हे सेवानिवृत्त झाले आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून योजनेला ब्रेक लागला. जवळपास एक वर्षांपासून या योजनेच्या माध्यमातून एकही लाभ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना दिलेला नाही. पुन्हा अशा प्रकारचा उपक्रम राबवून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

शेतकरी विरोधी कायदे हटवावे 

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवली गेली पाहिजे. शेतकऱ्यांवर असलेले सर्व प्रकारचे कर्ज शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे झालेले आहे. शेती कर्ज, सर्व प्रकारचे कर्ज मुक्त करुन सातबारा कोरा करावा. नवीन कर्ज देताना रेडीरेकनरप्रमाणे दिले जावे. भारतामधील शेतकरी विरोधी नवव्या परिशिष्टातील २८४ कायदे रद्द करावेत. या गोष्टी अंमलात आणल्या तर देशातील शेतकरी हा स्वाभिमानाने जगू शकेल. जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या वाढण्याचे कारण मुख्य पीक कापूस हे आहे. कापूस पिकाला भाव स्थिर राहत नसल्याने बहुतांश वेळा शेतकरी तोट्यात जातो. ज्या प्रमाणात कापसापासून होणाऱ्या उत्पादनाच्या किंमतीमध्ये दहा वर्षात वाढ झाली त्या तुलनेत शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किंमतीमध्ये झालेली नाही. लागवड खर्च मात्र उत्पादनापेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे योग्य भाव कापूस पिकाला मिळाला तर जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास यश येऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते कालिदास आपेट यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी बदलताच योजना बासनात

• बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांसाठी 'मिशन दिलासा उपक्रम' राबवला होता. यामध्ये त्यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांची संपूर्ण माहिती तालुकास्तरावरुन मागवली होती. यामध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यावर किती कर्ज होते, ते किती दिवसापासून होते, कर्ज माफ झाले आहे का, सावकाराकडून कर्ज घेतले होते का, कर्ज घेण्याची कारणे कोणती, शेतीतून किती उत्पादन होते, उत्पनाचा मुख्य स्त्रोत कोणता, महिला पुरुषांपेक्षा जास्त काम शेतात करतात का, मुलांचे शिक्षण कोठे सुरु आहे यासह विविध ४0 प्रश्नांचा फॉर्मच्या माध्यमातून माहिती मागवली होती.

 

• ही माहिती संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्याने घरी जाऊन भरणे अपेक्षित होते, अशा सूचना जिल्हाधिकान्यांनी दिल्या होत्या. ही माहिती १५ दिवसात जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हे आदेश धाब्यावर बसवत एकाही उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदाराने मिशन दिलासा उपक्रमास प्राधान्य दिले नाही. याची माहिती घेण्याची तसदी देखील घेतली नसल्याचे सूत्रांची माहिती आहे. अद्यापपर्यंत या योजनेसंदर्भात कसलीही माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला हरताळ फासण्यात आला आहे.

या योजनांचा दिला कमी लाभ

• आत्महत्या शेतकरी कुटुंबियांना आरोग्य योजना, विहीर, शेततळे, शुभमंगल योजना, संजय गांधी निराधार योजना, कर्ज मंजुरी, घरकुल या योजनांचा कमी प्रमाणात लाभ दिल्याचे दिसून येते. जनधन बँक खाते, गॅस जोडणी, अन्न सुरक्षा योजना आदी योजनांचा लाभ मात्र मोठ्या प्रमाणात दिला आहे. शेतकरी कुटुंबियांकडून विविध योजनांची मागणी केली जाते. यावेळी सहानुभूतीपूर्वक अधिकारी व कर्मचारी यांनी याचा विचार करुन तात्काळ ती संबंधित पीडित कुटुंबाला देण्यासाठी प्रयल करणे गरजेचे असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पक्ष प्रमुख कुलदीप करपे यांनी व्यक्त केले.