मुंबई : अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी असलेल्या १६५ निवासी शाळांचे संस्थाचालक कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानासाठी सामाजिक न्याय विभागावर प्रचंड दबाव आणत असल्याचे वृत्त लोकमतने शुक्रवारच्या अंकात दिल्यानंतर अस्वस्थ संस्थाचालक आणि शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांची व्यथा मांडली. १६-१८ वर्षांपासून पगार न घेता आम्ही काम करतोय, अनुदानाशिवाय संस्था चालवताना आम्ही संपत्ती गहाण ठेवली, असा टाहो अनुक्रमे कर्मचारी आणि संस्थाचालकांनी फोडला.‘आमच्यापैकी काही शाळा बोगस असतील पण इतकी वर्षे प्रामाणिकपणे आम्ही शाळा चालवित असताना सरकार एक पैशाचेही अनुदान देणार नसेल तर आमच्याकडे आत्महत्या करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही’, अशी व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली. गेल्या १३-१४ वर्षांत आमच्या शाळांची जिल्हाधिकाºयांपासून सामजिक न्याय विभागाच्या अधिकाºयांनी सात-आठ वेळा तपासणी केली, अहवाल दिले. शेवटची तपासणी यावर्षी जानेवारी महिन्यात झाली. आता अजून किती तपासण्या सरकार करणार आहात, असा सवाल त्यांनी केला.आतापर्यंतच्या तपासणी तसेच छाननीत बोगस शाळा गळाल्या आणि १६५ शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या होत्या आणि त्या आधारेच आधीच्या फडणवीस सरकारने या शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.या १६५ संस्थांना अनुदान देण्याबाबतचा कुठलाही प्रस्ताव तूर्त शासनासमोर नाही. मात्र या अनुदानाबाबतचा विषय विचारार्थ येईल तेव्हा किती शाळा अस्तित्वात आहेत, त्यांच्याकडील सोईसुविधा, विद्यार्थी संख्या,आर्थिक भार आदी बाबी तपासूनच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.- धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्रीशासनाकडून या संस्थांना माध्यान्ह भोजनासह काहीही मिळत नाही. २० वर्षे अनुदानाशिवाय संस्था कशा काम करत असतील याचा मायबाप सरकारने विचार करून आपणच काढलेल्या २० टक्के अनुदानाच्या निर्णयाची तरी अंमलबजावणी करावी.- सुशांत भूमकर, सचिव, संस्थाचालक संघटना.वारंवार तपासण्या केल्या, अनुदान देण्याचा शासकीय निर्णयही झाला पण एक छदामही संस्थांना मिळाला नाही. शासनाने अनुदान दिले नाही तर आंदोलनाशिवाय पर्याय नसेल.- संदीप सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष, आश्रमशाळा कर्मचारी संघटना.
१८ वर्षे ना अनुदान, ना पगार, कर्मचाऱ्यांची दैना; अनुसूचित जातींच्या निवासी शाळांची व्यथा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 15, 2020 06:50 IST