नवी दिल्ली : बारमधील ऑर्केस्ट्रात वादक व गायक असे आठच लोक असावेत व त्यामध्ये प्रत्येकी चार पुरुष व चार महिला असाव्यात, अशी महाराष्ट्र सरकारने घातलेली अट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. लिंगभेदाच्या ठोकळेबाज, पारंपरिक विचारांवर आधारित नियमांना थारा मिळणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकारला बजाविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. बारमधील ऑर्केस्ट्रात काम करण्यासाठी फक्त आठच लोकांना परवानगी देण्यात येईल. मग त्यात पुरुषांची संख्या जास्त असो वा महिलांची त्याबद्दल कोणतेही बंधन असणार नाही. या ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करणाऱ्या, गाणाऱ्या महिला या समाजाच्या विशिष्ट वर्गातून आलेल्या असतात, असा पारंपरिक दृष्टिकोन आहे. अशा विचारांतून मग लिंगभेदभाव सुरू होतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिकाबारमधील ऑर्केस्ट्रात चार पुरुष व चार महिला असे आठ लोक असावेत, अशी घातलेली अट महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ नुसार योग्यच आहे, असे मुंबई पोलीस आयुक्तांचे मत होते. ते मान्य करत या अटीविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
डान्सर मुलींवरील बंदी कायमबारमध्ये डान्स करण्यासाठी मुलींना बोलावले जात होते. त्या प्रकारावर मात्र याआधीच बंदी घालण्यात आली आहे. त्याबद्दल याआधी मुंबई उच्च न्यायालय किंवा आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांत कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
मूलभूत हक्कांवर गदा
- बारमधील ऑर्केस्ट्राबाबतच्या नव्या नियमाला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
- या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बारमधील ऑर्केस्ट्रात पुरुष व महिला सदस्यांच्या संख्येवर बंधने घातल्याने कलाकार तसेच बार परवानाधारक यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला.
लष्करामध्ये फक्त पुरुषांनाच प्रवेश असल्याचे पूर्वी म्हटले जात असे. पण आता तोही दृष्टीकोन मोडीत निघाला आहे. बारमधील ऑर्केस्ट्रात पुरुष व महिलांच्या संख्येवर घातलेली मर्यादा निरर्थक आहे.सर्वोच्च न्यायालय