कृषी कायद्यांचे आंधळे समर्थन नाहीच; मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले

शेतकरी नेत्यांनीही ठेवले कायद्यातील उणिवांवर बोट

मुंबई : आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही. परंतु, केंद्राने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांचे आंधळे समर्थनही आपल्याला करायचे नाही. या कायद्यांमधील त्रुटी, उणीव दूर करणे गरजेचे आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील विविध शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत आपली भूमिका मांडली. यावेळी काही शेतकरी नेत्यांनीही या कायद्यांमधील उणिवांवर बोट ठेवत कायदे जसेच्या तसे स्वीकारण्यास विरोध दर्शविला तर काहींनी कायदे जसेच्या तसे अमलात आणण्याची मागणी केली.

केंद्र सरकारच्या या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक सह्याद्री अतिथिगृह सभागृह येथे झाली. या बैठकीस काही शेतकरी नेते हे ऑनलाईन सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असलो तरीही एकत्र आलो पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. हे कायदे करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घेऊन तसेच किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसमवेत अगोदर चर्चा होणे गरजेचे होते. विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही; पण, शेतकऱ्यांसंबंधातील यापूर्वीच्या विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते.

शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून आराखडा तयार करुन राज्यात कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादाभुसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, आमदार कपिल पाटील, देवेंद्र भुयार, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, अजित नवले, विजय जावंधिया, रघुनाथ पाटील, अनिल घनवट, पंजाबराव पाटील, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे सतीश पालवे, विलास शिंदे, अध्यक्ष योगेश थोरात, श्रीधर ठाकरे, प्रकाश मानकर, डॉ.विवेक भिडे, अनंतराव देशमुख, भागवत पाटील, विठ्ठल पवार, भाऊसाहेब आजबे, रविकांत तुपकर यांनी केंद्राच्या कायद्याच्या अनुषंगाने मते मांडली.

कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकºयांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकºयांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे कायदे करावे.

करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंगसाठी रोड मॅप तयार करावा आदी सूचना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्या.