मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थकबाकीपोटी कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच, पुढील 3 महिने या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
तांत्रिक समितीची स्थापना ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काल विधानसभेत एक निवेदन सादर केले होते. त्यात ही घोषणा करण्यात आली आहे. यंत्रमाग तसेच विदर्भ आणि मराठवाडा येथील उद्योगांना मिळणारी सबसिडी पूर्ववत करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे. तसेच, कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती (technical committee) गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीस 1 महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असेही राऊत यांनी म्हटले आहे.
महावितरणच्या डोईवर तब्बल 64 हजार कोटींची थकबाकीतीन कोटी ग्राहकांना वीजपुरवठा करणारी महावितरण कंपनीची ग्राहकांकडे तब्बल 64 हजार कोटी रुपये एवढी प्रचंड थकबाकी असल्याचे सांगत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी वीज मंडळाच्या दुरवस्थेचा जणू व्हाईट पेपरच मंगळवारी विधानसभेत मांडला. सर्वपक्षीय आमदारांच्या मागणीनंतर राऊत यांनी कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन कापण्यास स्थगिती दिली. मात्र, त्याच वेळी महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचेही सांगितले. राऊत म्हणाले की, महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च 2021 अखेर 7,568 कोटी इतकी थकबाकी होती.
शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी 2022 अखेर 9,011 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयांकडून वीज देयकांपोटी 207 कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे 6,423 कोटी थकीत आहेत. कृषी पंप ग्राहकांकडे डिसेंबर 2020 अखेरची थकबाकी 44 हजार 920 कोटी इतकी झाली आहे. यानुसार महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे एकूण सुमारे 64 हजार कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे.
महावितरणवर 47,034 कोटी बँकांचे कर्जमहावितरणने कृषी वीज ग्राहकांकडून वीज बिल वसुलीची मोहिम हाती घेतली, पण फक्त 2 हजार 378 कोटी रकमेचा भरणा कृषी ग्राहकांनी महावितरणकडे केला. या धोरणातील तरतूदीनुसार चालू वीजदेयके कृषी ग्राहकांनी न भरल्याने नाईलाजास्तव काही कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करावा लागला. त्यामुळे काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडीत करण्याच्या कारवाईला विरोध म्हणून आंदोलने करण्यात आली व मोर्चे काढण्यात आले. महावितरण कंपनीकडे सद्यस्थितीत असणारे 47,034 कोटी इतके बँकांचे कर्ज, सुमारे 20,268 कोटी वीजपुरवठादार कंपन्यांची देणी यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झालेली आहे, अशी माहिती राऊथ यांनी दिली.