रात्रनिवाऱ्याची योजना कागदावरच

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका मुंबईत रात्र निवाऱ्यासाठी भूखंड देण्याबाबत उदासिन आहेत.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका मुंबईत रात्र निवाऱ्यासाठी भूखंड देण्याबाबत उदासिन आहेत. त्यामुळे ही योजना केवळ कागदावरच आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी प्रशासनाने किती रात्र निवारे आणि किती कालावधीत बांधण्यात येणार, याची ठोस माहिती दिली नाही, तर थेट आदेश देण्याचा इशारा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बेघरांसाठी प्रत्येक शहरात रात्र निवाऱ्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र मुंबईत रात्र निवाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी असल्याने आणि राज्य सरकार व खुद्द महापालिकाच याबाबत उदासिन असल्याने ‘होमलेस कलेक्टीव’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. कांदिवली येथे रात्रनिवाऱ्यासाठी भूखंड देण्याचा विचार महापालिका करत होती. मात्र आता अन्य ठिकाणी भूखंड देण्यात येईल, असे शुक्रवारच्या सुनावणीत महापालिकेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘ही योजना कागदावरच राहणार. तुमचे कृत्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आहे. किती रात्रनिवारे बांधणार आणि किती काळात ते काम पूर्ण कराल, याची माहिती पुढील सुनावणीत द्या. अन्यथा आम्ही थेट आदेश देऊ,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)
>जनहित याचिका
मुंबईत रात्र निवाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी असल्याने आणि राज्य सरकार व खुद्द महापालिकाच याबाबत उदासिन असल्याने ‘होमलेस कलेक्टीव’ या एनजीओने
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.