राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम तब्बल १२ हजार कोटी रुपये आहे. पर्यावरणाचे नियम न पाळल्याबद्दल शिंदे सरकारला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत हा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, आता शिंदे सरकारची चिंता वाढली आहे.
हरित लवादाच्या म्हणण्यानुसार पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आलाय. तसंच महाराष्ट्र सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याचंही यात म्हटलंय. सातत्यानं होणारी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचं पालन करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला हा दंड ठोठावला. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची व्यापर पावलं उचलली नसल्याचं निरिक्षण खंडपीठानं नोंदवलंय.
महाराष्ट्र सरकारला द्रव कचरा व्यवस्थापनात चूक केल्याबद्दल १०,८२० कोटी रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याबद्दल १,२०० कोटी रुपयांचा असा दंड ठोठावण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने दंडाची रक्कम येत्या दोन महिन्यांत जमा करावी आणि ती मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार पर्यावरण रक्षणासाठी वापरली जावी, असे हरित लवादानं म्हटलं आहे.
सुचनाही केल्यापर्यावरण संरक्षण, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर यंत्रणा, गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणा, ग्रामीण भागातील गाळ व्यवस्थापन आदींवर निधी खर्च करावा, असंही सुचवण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, राज्यात ८४ ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात यावेत, असं हरित लवादानं म्हटलं आहे. दरम्यान, यावर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेतेय हे पाहावं लागणार आहे. तसंच हरित लवादानं निर्णयामध्ये मुख्य सचिवांची जबाबदारीही निश्चित केली आहे. पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असंही सुचवण्यात आलंय.
पश्चिम बंगाल सरकारलाही दंडराष्ट्रीय हरित लवादानं काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगाल सराकरला ३५०० कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला होता. पश्चिम बंगाल सरकारलाही घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनात दुर्लक्ष केल्याचं सांगत हा दंड ठोठावण्यात आला होता.