नवीन वाहन नोंदणी शुल्क महागणार : अधिसुचना प्रसिध्द

रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दि. २४ जुलै रोजी नवीन शुल्क रचनेची अधिसुचना काढली आहे

ठळक मुद्देदुचाकीचे शुल्क २०० रुपयांवरून एक हजार रुपये तर कारचे शुल्क ६०० रुपयांवरून ५ हजार

पुणे : नवीन वाहनांच्या नोंदणी शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दुचाकीचे शुल्क २०० रुपयांवरून एक हजार रुपये तर कारचे शुल्क ६०० रुपयांवरून ५ हजार करण्यात आले आहे. याबाबतची अधिसुचना नुकतीच प्रसिध्द केली असून नवीन शुल्काबाबत सुचना मागविल्या आहे. दरम्यान, या वाढीव शुल्कावर वाहतुकदारांनी नाराजी व्यक्त केली असून गुरूवार (दि. १) पासून राज्यात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दि. २४ जुलै रोजी नवीन शुल्क रचनेची अधिसुचना काढली आहे. यामध्ये सुचविण्यात आलेल्या बदलांवर पुढील ३० दिवसांत हरकती व सुचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर नवीन बदलांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवीन वाहनांच्या नोंदणी शुल्कासह, जुन्या वाहनांची नोंदणी, हस्तांतरण, योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतणीकरण याचा समावेश आहे. नवीन दुचाकी वाहनांना नोंदणीसाठी सध्या २०० रुपये तर तीनचाकी वाहनांना एक हजार रुपये आणि चारचाकी वाहनांना ६०० रुपये शुल्क आकारले जाते. पण त्यामध्ये अनुक्रमे १ हजार आणि ५ हजार रुपये वाढ सुचविली आहे. प्रवासी व माल वाहतुक करणाºया वाहनांच्या शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रवासी वाहतुक करणाºया कारचे शुल्क १ हजार वरून १० हजार रुपये तर माल वाहतुक करणाºया जड वाहनांचे शुल्क दीड हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे १५ वर्षांपुढील प्रवासी वाहनांना प्रत्येक सहा महिन्यांनी नोंदणी करावी लागणार आहे. नुतणीकरणाचे शुल्क प्रस्तावित नोंदणी शुल्काच्या दुप्पट राहणार आहे. त्यामुळे प्रवासी व माल वाहतुकदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.----------------सध्याचे व प्रस्तावित नोंदणी शुल्क (रुपयांत) -वाहन प्रकार    सध्याचे शुल्क    प्रस्तावित शुल्कदुचाकी    २००        १,०००तीनचाकी    १,०००        ५,०००कार (खासगी)    ६००        ५,०००कार (प्रवासी)     १,०००        १०,०००जड वाहने    १,५००        २०,०००-----------------------------------प्रस्तावित शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्यांसह माल वाहतुकदारांचे कंबरडे मोडणार आहे. मागील पाच वर्षात केंद्र सरकारने विविध प्रकारे वाहतुकदारांवर आर्थिक भार टाकला आहे. विविध निर्णय लादले जात आहेत. त्याला वाहतुकदारांकडून विरोध होत आहे. प्रस्तावित शुल्कवाढीलाही विरोध करणार असून गुरूवारपासून राज्यात आंदोलन सुरू केले जाणार आहे. - बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतुक संघटना