महापौरपद सोडतीत नव्या नियमाने बदलले गणित; आरक्षण प्रक्रियेला वादाचे बोट

उद्धवसेना, काॅंग्रेसचा तीव्र आक्षेप; चिठ्ठ्या न टाकता मराठी वर्णमालेनुसार महापालिकांच्या नावांचा क्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील २९ महापालिकांमधील महापौरपदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर पार पडली. यावेळी नियम डावलून आरक्षण काढल्याचा आक्षेप घेत उद्धवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंधळ घातला. तसेच या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकत ते सर्व सभागृहाबाहेर पडले.

ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण काढताना ते चिठ्ठ्या टाकून न काढता मराठी वर्णमालेनुसार महापालिकांच्या नावांचे क्रम लावून काढण्यात आले. याला उद्धवसेनेच्या किशोरी पेडणेकरांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मात्र ही सर्व प्रक्रिया नियमानुसार सुरू असून  आक्षेपांना नंतर उत्तर दिले जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले. 

एसटीचे आरक्षण मुंबईत का नाही?

मुंबईसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण झाले असते तर अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली असती. कारण एसटी प्रवर्गातून निवडून आलेले दोन उमेदवार हे फक्त उद्धवसेनेकडेच होते. त्यामुळे उद्धवसेनेचा महापौर मुंबईत होऊ शकला असता. उद्धव ठाकरे यांनीही दोन दिवसांपूर्वी देवाच्या मनात असेल तर मुंबईत आमचा महापौर होईल, असे म्हटले होते. त्याला या शक्यतेचाच आधार देण्यात येत होता. मात्र तीन किंवा अधिक नगरसेवक एसटी प्रवर्गाचे असतील तरच त्याचा सोडतीत विचार होऊ शकतो असा नियम असल्याने मुंबई या आरक्षणातून बाहेर गेले.

१५ शहरांत महिलाराज

• अनुसूचित जमाती : कल्याण-डोंबिवली
• अनुसचित जाती : ठाणे 
• अनुसूचित जाती महिला : जालना आणि लातूर
• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग : पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगर
• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला : जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोला
• सर्वसाधारण : छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर
• सर्वसाधारण महिला : पुणे, धुळे, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मिरा- भाईंदर, नागपूर, नाशिक

हे नियमही महत्त्वाचे

सर्वसाधारण महिलांसाठी महापौरपद आरक्षित असेल तर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रवर्गाची महिला महापौर होऊ शकते.महापौरपद एखाद्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल तर तिथे खुल्या प्रभागातून निवडून आलेल्या त्या प्रवर्गाचा नगरसेवकही महापौर होऊ शकतो.

उद्धवसेनेकडून निषेध अन् प्रक्रियेवर बहिष्कार

सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार सोडत काढण्यात आली आहे. यात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसींवर अन्याय केला आहे. एसटी प्रवर्गाचे आमच्याकडे दोन नगरसेवक होते. पण तीनपेक्षा जास्त एसटीचे नगरसेवक असतील तरच आरक्षणात विचार होईल असा नवा नियम तयार करण्यात आला. २०१७, २०१९ ला मुंबईत खुल्या प्रवर्गाचा महापौर होता. मग ओबीसीचे आरक्षण काढताना चिठ्ठ्या टाकून ओबीसीचे आरक्षण का काढले नाही, असे सवाल उद्धवसेनेच्या गटनेत्या  किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित केले.

आरक्षण सोडतीत ‘फिक्सिंग’

महापौर आरक्षण सोडत पूर्णतः पारदर्शक नाही. यामध्ये फिक्सिंग झालेली आहे. भाजपने आपल्या सोयीनुसार आरक्षण केले आहे, असा आरोप काँग्रेसचे गटनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात केला.

प्रक्रिया नियमानुसारच

उद्धवसेनेने मुंबईच्या सोडतीबाबत आक्षेप घेतला. मात्र नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या,“सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि नियमानुसार पार पडली. त्यांना त्यांच्या सोयीचे आरक्षण हवे होते त्यासाठी त्यांनी आरडाओरडा केली.”