संधी आणि आव्हानांचे नवे पर्व

 

खा. विजय दर्डा -

 

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या  5क् व्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येला नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली, हा निव्वळ योगायोग नाही. 16 मे रोजी निवडणुकीचे निकाल लागले होते. त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे तब्बल 1क् दिवस थांबण्याची कसलीही आवश्यकता नव्हती. मोदींना प्रतीकात्मकता आवडते. त्यांनी आपल्या शपथग्रहण समारंभाला सार्क राष्ट्रांच्या प्रमुखांना बोलावण्यामागे त्यांचा मुत्सद्दीपणा दिसून येतो. त्या समारंभाची तारीख निश्चित करतानाही त्यांचा निश्चित हेतू दिसतो. स्वत:ला नेहरूविरोधी राजकारणी या नात्याने  लोकांसमोर उपस्थित करताना 1947 मध्ये जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेल हे पंतप्रधान झाले असते तर भारताचे चित्र वेगळेच दिसले असते, असा त्यांचा विश्वास आहे. म्हणूनच 26 मे ची निवड करताना त्यांची भूमिका उघड आणि स्पष्ट आहे.  

   आपल्या मंत्रिमंडळाचे स्वरूप पूर्वीच्या संपूर्ण सरकारच्या तुलनेत 6क् टक्के एवढे ठेवण्यामागेही  त्यांचे प्रशासकीय उद्दिष्ट दिसून येते. अनेक खाती एकत्र केल्यामुळे मंत्रिमंडळाचा आकार कमी करता आला. आता यातून कशा त:हेची कामगिरी बजावली जाते, यावरून त्यांच्या निर्णयाची तपासणी होणार आहे.  आपले मंत्री निवडताना पंतप्रधानांचा अधिकार  त्यांनी दाखवून दिला. तसेच पक्षांतर्गत आणि आघाडीच्या गरजांनाही त्यांनी झुगारून दिले.  एकूणच साऊथ ब्लॉकमधील पंतप्रधानांच्या पदावरून  स्वत:चे प्रभुत्व त्यांनी दाखवून दिले आहे. 

पंतप्रधान या नात्याने मोदींना ही फार मोठी संधी मिळाली आहे.  अनेक कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या योजना सरकारी फायलींमध्ये अडकून पडल्या असताना आणि प्रशासन कोलमडलेले असताना त्यांचे आगमन झालेले आहे. अधिकारी निर्णय घेताना घाबरत होते. कारण, त्याबद्दल आपल्याला किंमत चुकवावी लागेल, याची त्यांना भीती वाटत होती. त्यातूनच धोरणलकवा हा शब्दप्रयोग  समोर आला. या पूर्वीचे सरकार सत्तेतून गेल्यामुळे गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.  मोदी याबाबतीत कठोर प्रशासक असल्याने ते ही किमया करू शकतात. 

त्यांच्यापाशी कल्पकतेला काहीच कमी नव्हते. त्यामुळे स्वत:ची 56 इंची छाती कार्यान्वित करण्यासाठी त्यांना ही योग्य वेळ मिळाली आहे.  राष्ट्राचा मूडही त्यांना अनुकूल असाच आहे. देशात लोकशाही असणो, हे उपयोगी ठरणारे आहे.   मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी स्वत:चे विकासाचे मॉडेल तयार केले होते. त्याचा उपयोग करून राष्ट्रीय स्तरावर  योग्य वातावरण ते निर्माण करू शकतील. तसेच  अन्य राज्यांनाही स्वत:च्या ताकदीवर आणि सरकारकडून मिळणा:या बळावर विकास करण्याची संधी मिळवून देऊ शकतील. वैविध्याने भरलेल्या भारतासारख्या राष्ट्रात विकासाचे एकच मॉडेल उपयोगी ठरणार नाही, याची त्यांना जाणीव आहे.  

या वेळची निवडणूक प्रचार मोहीम  ही कर्कश तसेच विभाजनवादी होती. ती वेगळ्या त:हेची राहील, अशी अपेक्षा करणो अवास्तव ठरले असते. विजयामध्ये उदारता  आणि पराभवामध्ये  शालीनता  हीच लोकशाहीची ओळख आहे. त्यामुळे विजेते या नात्याने मोदी हे उदार असतील  आणि पराभव झालेले राहुल गांधी हे शालीन राहतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यातूनच राष्ट्राचे हित आणि  लोकशाहीचे स्थैर्य साधणार आहे. 

नेहरू-गांधी कुटुंबांवर सातत्याने घराणोशाहीचा आरोप करणा:या टीकाकारांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, घराण्याच्या प्रत्येक सदस्याने  लोकशाही पद्धतीने राष्ट्राची मान्यता मिळवली आहे. तसेच स्वत:चे नेतृत्वगुण, दूरदृष्टी आणि त्यागही दाखवून दिला आहे. पंडितजींना घराणोशाहीमुळे देशाचे नेतृत्व मिळाले, असा दावा कुणीच करणार नाही.  स्वातंत्र्य चळवळीत स्वत:चे योगदान देऊन त्यांनी हे स्थान प्राप्त केले आणि  काँग्रेस पक्षाला तीन निवडणुकांत  सातत्याने विजयी केले. त्यांचा वारसदार त्यांची कन्या इंदिरांऐवजी  लालबहादूर शास्त्री होते, हे विसरता येणार नाही. ते पद मिळण्यासाठी इंदिराजींना किती काळ वाट पाहावी लागली असती, हे कुणी सांगू शकले असते का?  1966 साली शास्त्रीजींचा अचानक मृत्यू झाला नसता तर हे पद त्यांना मिळाले असते का?  हे पद  त्यांना जुन्या नेत्यांशी संघर्ष करूनच मिळवावे लागले. घराणोशाहीमध्ये असे होत नसते. तेथे वारसा हक्काने सिंहासन प्राप्त होत असते. त्यांनी आपली योग्यता 1967, 1972, 1977 आणि 198क् च्या निवडणुकांतून दाखवून दिली. हे सगळे विजय घराणोशाहीचे होते, असे म्हणणो हे लोकशाहीची थट्टा करण्यासारखे आहे. 1984 साली आपल्या आईच्या मृत्यूनंतर राजीवजींना हे पद मिळाले, हे खरे आहे. पण, तेदेखील लोकशाही पद्धतीने त्यांनी प्राप्त केले. 1989 मध्ये त्यांचा पराभव झाला. पण, 1991 मध्ये काँग्रेसचा झालेला विजय हा त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाला होता. पण, त्यांना  देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली नाही. 

1991 ते 98 या काळात  सोनियाजी या सत्तेच्या बाहेर होत्या.  पण, विरोधी पक्षनेत्या म्हणून त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीमुळे 2क्क्4 साली  लोकांनी त्यांना निवडून दिले. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी  यांना कसे अडचणीत आणले आणि  पाच वर्षाने त्यांनी पुन्हा कसा विजय मिळवला, हे त्यांच्या टीकाकारांना नक्कीच आठवत असेल.  काँग्रेसला एकत्र ठेवण्यासाठी या घराण्याने बजावलेल्या भूमिकेवर टीका करण्यापूर्वी त्यांच्या टीकाकारांनी या गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे. 

   या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर 2क्14 च्या निकालाकडे राहुल गांधींनी एक संधी या नात्याने बघितले पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येकाने विपरीत परिस्थितीवर मात करून स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध केले. ती संधी राहुल गांधींना मिळाली आहे. त्यांच्यापुढील आव्हाने  पूर्वसुरींपेक्षा मोठी आहेत. कारण, या वेळचा पराभव मोठा आहे आणि विरोधकांचे स्वरूपही बदलले आहे. राजकारणाचे नियमही बदलले आहेत.  पण, त्यांनी आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. त्यांचे अपयश फसवे असले तरी मूलभूत गोष्टी योग्य आणि पक्क्या आहेत, हे त्यांना दाखवून दिले आहे. या अनुभवावर आणि आईच्या क्षमतेवर ते नव्याने उभारणी करू शकतील. आपली बहीण प्रियंका यांचा पाठिंबाही  त्यांना लाभू शकेल. या तिघांनी एकत्रितपणो  टीम म्हणून काम केले तर 21 व्या शतकाला ज्याची गरज आहे, त्या धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक भारताची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक  असलेले काँग्रेसचे पॅकेज ते देऊ शकतील. 

 

या वेळची निवडणूक प्रचार मोहीम ही कर्कश तसेच विभाजनवादी होती. ती वेगळ्या त:हेची राहील, अशी अपेक्षा करणो अवास्तव ठरले असते.   विजयामध्ये उदारता आणि पराभवामध्ये  शालीनता, हीच लोकशाहीची ओळख आहे. त्यामुळे विजेते या नात्याने मोदी हे उदार असतील  आणि पराभव झालेले राहुल गांधी हे शालीन राहतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यातूनच राष्ट्राचे हित आणि लोकशाहीचे स्थैर्य साधणार आहे.