मुंबई : नर्सिंग संवर्गातील वरिष्ठ स्तरावरील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. वैद्यकीय आस्थापना नियमन कायदा नवीन रुपात तयार करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमावी, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी केल्या आहेत. साथी संस्था, महाराष्ट्र नर्सेस फेडरेशन, युनायटेड नर्सेस असोसिएशन, जनआरोग्य अभियान यांच्या वतीने राज्यातील आरोग्य विभागाशी संबंधित विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. कोरोना कालावधीत साथी संस्थेने कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या परिचारीका व कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवावर सर्वेक्षण केले. त्याबाबत या वेबिनारमध्ये सादरीकरण करण्यात आले.
या वेबिनारच्या अध्यक्षतेस्थानी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे या होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे उपस्थित होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास, संचालक डॉ. अर्चना पाटील, डॉ. अभय शुक्ला, डॉ. स्वेता मराठे नर्सींग संघटनेच्या प्रा. प्रविणा महाडकर, डॉ. स्मिता राणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने नर्सेससाठी प्रथमच ऑनलाईन वेबिनार आयोजित करण्यात आल्याची आणि नर्सेसना आपल्या समस्या, अनुभव मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याची भावना यावेळी अनेकांनी व्यक्त केली. कोरोना काळात नर्सेसनी केलेल्या अत्यंत चांगल्या कामाची मांडणी करतानाच त्यांना आलेले अनुभव, अडचणी यावर वेबिनारमध्ये चर्चा करण्यात आली.
कोरोनाचा काळ हा कठीण काळ होता. या कालावधीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राजेश टोपे तसेच आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, डॉक्टर्स, शासनाचे विविध विभाग यांनी अत्यंत कष्टाने ह्या आपत्तीला तोंड दिले व आवश्यक उपाय योजना केल्या. याबाबत विविध वक्त्यांनी सर्वांचे कौतुक केले. साथी संस्थेने नर्सेसच्या अनुभवावर आधारित जे सर्वेक्षण केले आहे ते शासनापर्यंत पोहोचवले जाईल. तसेच त्यावर करावयाच्या उपायायोजनांवर भर दिला जाईल. नर्सेस कॅडरमधील समन्वय करणारी जी वरिष्ठ पदे आहेत ती तातडीने भरण्यात यावी. 'वैद्यकीय आस्थापना नियमन कायदा' आवश्यक असून त्याबाबतीत अधिक अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमावी. हिवाळी अधिवेशनानंतर यासंदर्भात बैठक घेण्याची सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.
रिक्त पदभरतीला चालना- राजेश टोपेआरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, नर्सेसच्या ज्या रिक्त जागा आहेत, त्या तातडीने भरल्या जातील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरोग्य विभागातील 17 हजार रिक्त पदांपैकी 50 टक्के पदे भरण्याची अनुमती दिली आहे. त्यामुळे विभागातील रिक्त पदभरतीला चालना मिळणार असून आगामी कालावधीत ही पदे भरली जातील. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी निधी वाढवून मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून जास्तीचा निधी मिळवू, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. शासकीय रुग्णालयाची सेवा,स्वच्छता,भोजन व्यवस्था यामध्ये गुणात्मक बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. राज्यात आरोग्य संस्थांची अपूर्ण कामे पुर्ण करण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे पाच हजार कोटी निधीचा प्रस्ताव दिला आहे.तो ही लवकरच मंजूर होईल. सामान्य जनतेचा सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरचा विश्वास वाढावा तसेच ही सेवा परवडणारी, सुलभ आणि दर्जेदार असावी यासाठी प्रयत्न सुरु असून राज्यातील जुन्या रुग्णवाहिका बदलण्यात येत आहेत. पुढील आठवड्यात 500 नवीन रुग्णवाहिका दाखल होतील, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.