बंद प्रकल्पांना निधी देणे आवश्यक--शासनाच्या निर्णयांकडे लक्ष

नव्या सरकारकडून अपेक्षा : सातार्ड्यातील उत्तम स्टील कंपनी सुरू होणे गरजेचे

अनंत जाधव - सावंतवाडी ----तालुक्याला नैसर्गिक साधनसंपत्ती मोठी आहे. पण त्यावर आधारीत प्रक्रिया उद्योग नाही. अनेक प्रकल्प आले पण कायमस्वरूपी एकही प्रकल्प रोजगाराच्यादृष्टीने सुरू झाला नाही. सातार्डा येथे उभारण्यात येत असलेला उत्तम स्टील प्रकल्प रोजगाराच्या दृष्टीने येथील नागरिकांना आशेचा किरण आहे. मात्र, नव्या सरकारने त्यात लक्ष घालून हा प्रकल्प सुरू करणे, ही तेवढेच गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे सावंतवाडी तहसीलदार इमारत, पालिकेचे पर्यटन प्रकल्प, नरेंद्र डोंगरावरील रोप वे आदी प्रकल्पांना गती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच अनेकवेळा आंबोलीला हिल स्टेशनचा दर्जा देण्याची फक्त भाषा होते. पण प्रत्यक्षात आलेल्या पर्यटकांना आंबोलीतून केव्हा जातो, असे वाटत असते. आंबोलीला जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनविण्यासाठी प्रयत्न होणे, ही काळाची गरज आहे.
नवीन सरकारकडून सिंधुदुर्गवासीयांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यात सावंतवाडीतील जनतेच्या तर अनेक समस्यांना गेल्या कित्येक वर्षात कोणीच हात घातला नाही. अनेकवेळा प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी आश्वासनेच दिली. पण प्रत्यक्षात कोणताही उद्योग आला नाही.सावंतवाडी नगरपालिकेने वेगवेगळ्या निधीच्या माध्यमातून प्रकल्प उभे केले. पण ते प्रकल्प आजही बंद पडलेले आहेत. याचे कारण म्हणजे पर्यटन धोरण.एखाद्या प्रकल्पाकडून तो व्यवस्थित सुरु होण्याआधीच मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला पाहिजे, ही सरकारची अपेक्षा पर्यटन उद्योगाला घातक ठरत आहेत. त्यामुळेच सावंतवाडीतील शिल्पग्राम, कोलगाव दरवाजा, हेल्थ फार्म सध्या बंद अवस्थेत आहे. ते सुरू झाल्यास पालिकेला मोठा लाभ होऊ शकतो व पर्यटन महामंडळाला त्याचा फायदा होईल.सावंतवाडी तालुक्यात मोठी खनिज संपत्ती आहे. पण त्याला कोणतीच दिशा नाही. सरकार आणि जनता यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने अनेकवेळा खनिज संपत्ती अवैधरित्या काढली जाते आणि मग शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडतो. तसेच पाटबंधारे प्रकल्प शिरशिंगे धरण प्रकल्प युती शासनाच्या काळात मंजूर झाला. पण वनसंज्ञेमुळे या धरणाचे काम बंद अवस्थेत आहे. तर दुसरीकडे दाभीलचे धरणप्रकरणी काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्याने धरणाच्या कामाला स्थागिती मिळाली आहे. या शिवाय छोटी छोटी धरणे झाली असती तर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते या धरणात साठवण्यास मदत होणार होती. त्यावर अनेक प्रक्रिया उद्योग आले असते.केसरी फणसवडे येथे शासनाने गोव्यातील एका कंपनीशी एक हजार कोटीचा मायनिंग करार केला होता. पण या ठिकाणी केंद्र शासनाने इको सेन्सिटिव्ह झोन लागू केल्याने शासनाच्याच प्रकल्पाला अखेरची घटका मोजावी लागली आहे.याशिवाय सावंतवाडी तालुक्यातून झाराप पत्रादेवी महामार्ग जातो. या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. हे अपघात झाल्यानंतर रूग्णांना गोवा किवा अन्य ठिकाणी न्यावे लागते. त्यामुळे सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी करणे, ही काळाची गरज बनली आहे.

रोजगारांचे साधन निर्माण होईल
सावंतवाडी तालुक्यातील सातार्डा येथे उत्तम स्टीलने जमीन खरेदी केली आहे. त्या प्रकल्पाला शासनाने एक नवी दिशा दिल्यास या प्रकल्पातून सावंतवाडीसह परिसरातील तब्बल दोन हजार युवकांना रोजगार प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकल्पाला गती देण्याची गरज आहे. नव्या शासनाकडून याबाबत येथील नागरीकांना आणि सुशिक्षीत बेरोजगारांना मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
अपूर्ण शासकीय इमारतींचा प्रश्न
सावंतवाडीतील तहसीलदार कार्यालयाची नवी इमारत बांधण्याचा घाट घालण्यात आला. मात्र, आता हे काम अर्धवटस्थितीत असून तहसीलदार कार्यालय सध्या भाड्याच्या इमारतीत वसविण्यात आले आहे. तर पंचायत समिती इमारतीसाठी निधी मंजूर आहे. पण जागा नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे त्वरीत लक्ष देणे अत्यावश्यक बनले आहे.
सावंतवाडी तालुक्यातील अन्य महत्वाचे प्रश्न
सावंतवाडी तालुक्यात मोठ्या समस्या आहेत. बांदा ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा देणे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, क्रीडा संकुल उभारणे, आंबोली घाट रस्त्यासाठी पर्यायी मार्ग तयार करणे, तळवणे वेळवेवाडी पुलाला निधी देणे तसेच महत्त्वाचा प्रश्न मायनिंगच्या गाड्यांच्या रहदारीमुळे खराब होणार रस्ते संबंधित कंपन्यांकडून करून घ्यावेत अन्यथा त्यांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहेत.

शासनाचा करार आणि निर्बंध!
सावंतवाडी तालुक्यातील केसरी येथे मायनिंग प्रकल्प उभा करायचा, यासाठी गोव्यातील एका कंपनी सोबत महाराष्ट्र सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात एक हजार कोटीचा करार केला होता. मात्र, आता या जागेत इकोसेन्सिटिव्ह झोन लागू झाल्याने शासनाचा करार शासनच मोडत असल्याचे दिसून येते. यालाही वेगळी दिशा मिळण्याची गरज आहे. सावंतवाडी तालुक्यात असे अनेक प्रकल्प आहेत की ज्याठिकाणी आगामी काळात इकोसेन्सिटिव्हचा मुद्दा पुढे येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
धरणाच्या कामांना गती देणे गरजेचे
सावंतवाडीतील तालुक्यातील शिरशिंगे धरण प्रकल्प युती शासनाच्या काळात ९० कोटींना मंजूर झाला. पण आज या धरणाचे काम बंद असून धरणाची किंमत साडेचारशे कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. तर दाभिल धरण प्रकल्पाला स्थगिती मिळाली आहे. लहान मोठे प्रकल्प ही निधी न मिळल्याने बंद ठेवण्यात आले आहेत.