NCP Ajit Pawar Vs Sharad Pawar Group: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडल्यानंतर आता पक्षाचे नाव आणि पक्षचिन्ह कोणाला मिळणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगात या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत शरद पवार गटाकडून अजित पवार गटावर गंभीर आरोप तसेच अनेक दावे करण्यात आले आहेत. यानंतर आता अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शरद पवार गटाने केली आहे.
दिवाळीत पवार कुटुंबीय एकत्र आलेले दिसले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आधी प्रतापराव पवार यांच्या निवासस्थानी त्यानंतर बारामतीच्या गोविंद बागेत जाऊन शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील हे दोन्ही गट एकत्र येणार का? अशी चर्चा सुरु झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकसंध असताना प्रफुल्ल पटेल हे सातत्याने शरद पवार यांच्यासोबत दिसायचे. प्रफुल्ल पटेल शरद पवारांचे अतिशय निकटवर्तीय मानले जायचे. शरद पवार कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्याआधी प्रफुल्ल पटेल यांच्यासोबत चर्चा करायचे. मात्र, राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल अजित पवार गटासोबत केले.
प्रफुल्ल पटेलांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द करा
यानंतर आता शरद पवार गटाने आक्रमक होत प्रफुल्ल पटेल यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या एका शिष्टमंडळाने यासाठी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांची भेट घेतली. चार महिन्यांपूर्वी १०व्या अनुसूचीनुसार पक्षविरोधी कृती केल्यामुळे कारवाई करण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कारवाई न झाल्याने शरद पवार गटाने ही भेट घेतल्याचे समजते. शिष्टमंडळात खासदार सुप्रिया सुळे, राज्यसभेच्या खासदार वंदना चव्हाण यांचा सहभाग होता. ही भेट घेण्यापूर्वी खासदार वंदना चव्हाण यांच्याकडून राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांना पत्राच्या माध्यमातून स्मरणपत्र देण्यात आले होते.
दरम्यान, खरी राष्ट्रवादी कुणाची याबाबत सध्या निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत शरद पवार गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करत अजित पवार गटावर गंभीर आरोप केले. त्यात प्रताप सिंह चौधरी नावाचे शरद पवार गटाचे नेते त्यांच्या नावाचे खोटे प्रतिज्ञापत्र अजित पवार गटाने सादर केल्याचं म्हटले. प्रताप सिंह चौधरी यांना शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगासमोर उभे केले. अजित पवार गटाने केलेल्या फसवणूक आणि खोटी प्रमाणपत्रे यावरून निवडणूक आयोगाने फौजदारी खटला न्यायालयात दाखल करावा, अशी मागणी शरद पवार गटाकडून करण्यात आली.