मुंबई : राज्यात सध्या विविध समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न गाजत असतानाच ओबीसी विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून दिलासा देण्यात आला आहे. इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्त्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी आनंद व्यक्त करत आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून या योजनेची सविस्तर माहिती दिली आहे.
"आपल्या प्रदीर्घ लढ्याला यश मिळालं असून स्वाधारच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना राबवण्यात येणार आहे. इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहे," असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
योजनेचा कसा फायदा होणार? भुजबळांनी दिली माहिती
सरकारच्या नव्या योजनेबाबत माहिती देताना छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे की, "वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘स्वाधार’ योजनाच्या धर्तीवर इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रति जिल्हा ६०० याप्रमाणे एकूण २१,६०० विद्यार्थ्यांकरिता ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ राबवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे," असं भुजबळ म्हणाले.
"मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागीय शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ५१ हजार रुपये, इतर जिल्ह्याचे ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ४३ हजार रुपये आणि तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ३८ हजार रुपये याप्रमाणे प्रतिवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्याला दिले जाणार आहेत. या योजनेसाठी १०० कोटी रुपये इतक्या वार्षिक खर्चास मान्यता दिली आहे," अशी माहिती छगन भुजबळांनी दिली.
दरम्यान, या योजनेमुळे सर्वसामान्य ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी खूप मोठा आधार मिळणार आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या व समाजाच्या हितासाठी आपण सदैव कटिबद्ध आहोत, असा शब्दही यावेळी भुजबळ यांनी दिला आहे.