मुंबई: आताच्या घडीला पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकावर आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांवरून केंद्रातील मोदी सरकार आणि विरोधक एकमेकांसमोर ठाकल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कोरोना आढावा बैठकीत इंधनावरील कर कमी न करणाऱ्या राज्यांना सुनावले. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश होता. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने यावर भाष्य केले असून, जीएसटीची थकबाकी देण्यावरून केंद्राला सुनावले आहे.
इंधनाच्या वाढत्या दरांचे ओझे देशवासीयांवर पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात अबकारी कर कमी केला होता. केंद्राने राज्यांनाही कर कमी करत नागरिकांना याचा फायदा द्यावा असे आवाहन केले होते. काही राज्यांना केंद्र सरकारची भावना लक्षात घेत कर कमी केला. पण काही राज्यांनी इंधनाचे दर कमी केलेले नाहीत. यामुळे या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर इतरांच्या तुलनेत जास्त आहेत. हा एक प्रकारे त्या राज्यातील लोकांवर अन्याय आहेच, मात्र शेजारच्या राज्यांचेही नुकसान करत आहे. मी कोणावर टीका करत नसून विनंती करत आहे. त्या राज्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी सांगत आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली.
फार काही आभाळाएवढा फरक नाही
जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्याच्या निर्णयाने फक्त दोन ते तीन रुपयांचा फरक पडतो. केंद्र सरकार जेव्हा कच्च तेल विकत घेते तेव्हाचे कर आणि नंतर राज्यांच्या कराचा प्रश्न येतो. कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल तीन रुपयांनी स्वस्त आहे. फार काही आभाळाएवढा फरक नाही, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. तसेच महाराष्ट्राला इतकेच लक्षात आणून द्यायचे आहे की, केंद्र महाराष्ट्राला २६ हजार कोटी रुपये देणे लागते. केंद्राच्या धोरणानुसार कोळसा अडवला गेला आहे. जिथे मिळेल तिथे महाराष्ट्राचा गळा दाबण्यात आला आहे. आमचे २६ हजार कोटी दिलेत तर बरे होईल. तुम्ही सांगाल तो कर आम्ही गायबच करुन टाकू. म्हणजे तुम्ही जेवायलाही देणार नाही, ताटही देणार नाही आणि जेवण करुन फ्रेश व्हा सांगणार, असा खोचक टोला आव्हाड यांनी लगावला.
दरम्यान, महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वांत जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.