Jayant Patil, Shetkari Akrosh Morcha : दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी पाऊस आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांविषयी घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शेतकरी आक्रोश मोर्चा काढणार आहे. या मोर्चा दरम्यान ट्रॅक्टर रॅलीचेही आयोजन करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी जळगाव येथे, १ डिसेंबर २०२३ रोजी दिंडोरी येथे तर ५ डिसेंबर रोजी अमरावती येथे हा मोर्चा निघेल अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी पत्रकारांना संबोधित करताना जयंत पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. आधी दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी, अवकाळी पावसाने हैराण झाला आहे. कालच्या पावसामुळे आलेली पिकेही वाया गेली. काही पिकांवर रोगराई पसरली आहे. जी पिके शिल्लक आहेत त्यांना बाजारभाव व्यवस्थित मिळत नाही. एकंदरच महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागातला शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या महत्त्वाच्या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आमचा हा शेतकरी आक्रोश मोर्चा असेल असे त्यांनी सांगितले.
या सरकारची अडचण अशी आहे की, त्यांना काहीही सांगितले तर ते महाविकास आघाडीकडे बोट दाखवतात. पण आज ते स्वतः काय करतायेत हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या काळात कोरोनाचं संकट एवढं प्रचंड मोठं असताना देखील महाविकास आघाडी शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभी राहिली. शेतकऱ्यांना कधीही पैसे कमी पडून दिले नाहीत. प्रत्येक संकटं जेव्हा जेव्हा आली त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागं सरकार उभं राहलं आहे. हा त्यावेळेचा सगळ्यांचा अनुभव आहे. आज सरकारतर्फे नुसत्या घोषणा होत आहेत व त्या घोषणांची अंमलबजावणी काही होत नाही असे म्हणत त्यांनी सरकारचे कान टोचले.
जातनिहाय जनगणना करा, सहकार्य करू
बिहारच्या धर्तीवर आपल्या महाराष्ट्र राज्यातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी आहे पण सरकार मात्र निर्णय घेत नाही असा आरोप त्यांनी केला. सरकारने जातनिहाय जनगणना सरकारने करावी, म्हणजे जाती जातीतले जे आज तणाव निर्माण झालेत, ते थांबतील आणि कुणाची किती लोकसंख्या आहे हेही कळेल. त्याप्रमाणे आरक्षण देखील त्याप्रमाणात करता येईल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना ही फार महत्वाची आहे. सरकार यात जी मदत हवी आहे ती विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही करू. पण या सरकारची तशी मानसिकताच नाही. या सरकारला करायचे असते तर त्यांनी आधीच ते केले असते. मंत्रिमंडळातले मंत्री पण व्यासपीठावरून सांगतायेत की, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. मंत्रिमंडळात बसून जो निर्णय त्यांना घायला पाहिजे, तो बाहेर मागणी करून होणार नाही, त्यामुळे मला सगळ्यांच्याच भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होते असेही जयंत पाटील म्हटले
मराठा समाजाच्या भूमिकेबद्दल जी भूमिका आम्ही सगळे बाहेर मांडतो, ती मंत्रिमंडळात मांडली गेली पाहिजे आणि सरकारची एकच भूमिका असली पाहिजे. सगळ्या सरकारचे सगळे मंत्री वेगवेगळी भूमिका घेऊन बोलू शकत नाही. सरकारमध्ये मंत्रिमंडळातीलच एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्यांना सल्ला देताना दिसतो आहे. पण वेगळी भूमिका मांडायची असेल तर तुम्ही राजीनामा देऊन बाहेर पडा आणि बोला, असे खडेबोल त्यांनी सरकारमधील मंत्र्यांना सुनावले.
अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार
अधिवेशन ७ तारखेला सुरू होत आहे. आज बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग झाली. काँग्रेस, शिवसेना आणि आम्ही ६ तारखेला एकत्र बैठक घेऊ. यावेळी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, वेगवेगळे मुद्दे आहेत. मागच्या काळात ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत, त्याबाबतीतले आहेत. निधीचं असमान वाटप, त्याची तक्रार वेगवेगळ्या भागताल्या विधानसभेच्या सदस्यांची आहे. हाजिर तो वजीर अशी परिस्थिती या सरकारमध्ये आहे, असा आरोप करताना ते म्हणाले की, जो मंत्रालयात जातो, जो ठाण मांडून बसतो, तो जास्त पैसे घेऊन जातो. त्यामुळे सत्तारुढ असणाऱ्या आमदारांपैकी कोणी ३०० कोटी मिळवले, कोणी १०० कोटी मिळवले आणि कोणी ५० कोटी मिळवले. ही तफावत सत्तारुढ आमदारांमध्ये आहे. त्यामुळे सत्तेतल्या आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनाही निधीचं समान वाटप होत नाही. शिंदे गटाकडे गेलेले पैसे बघा, राष्ट्रवादीकडून सत्तेत जाऊन बसलेल्या आमच्यापैकी काही सहकाऱ्यांना किती पैसे मिळाले ते बघा आणि सर्वात मोठा भारतीय जनता पक्ष आहे, त्यांना मिळालेले पैसे बघा. याची तुलना केल्यावर लक्षात येईल की, किती असमानतेचं धोरण या सरकारमध्ये आहे. बाकीचं विरोधी पक्षाचं तर लांबच राहिलं. पण त्यांच्या त्यांच्यातच तफावत आहे. या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात आता निघतील असा इशारा त्यांनी दिला