राष्ट्रीय जन विकासाचे आंदोलन सुरू करणार

नर्मदा बचावसह कॅम्पाकोला, लवासा, शेती आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन यावर कामे सुरू आहे. नर्मदा बचावचा अनुभव लक्षात घेता पर्यावरण, पाणी, नद्या, भूमी, शेतकरी, मच्छीमार, आदिवासींसह खेडी व

पत्रकार परिषद : मेधा पाटकर यांची माहिती; जन आंदोलन समितीची दोन दिवसीय बैठक
सेवाग्राम (वर्धा) : नर्मदा बचावसह कॅम्पाकोला, लवासा, शेती आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन यावर कामे सुरू आहे. नर्मदा बचावचा अनुभव लक्षात घेता पर्यावरण, पाणी, नद्या, भूमी, शेतकरी, मच्छीमार, आदिवासींसह खेडी व शहरे यावर आता विशेष लक्ष केंद्रीत करून राष्ट्रीय जन विकासाचे आंदोलन सुरू करणार आहे, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी दिल्या़
नई तालीम समितीच्या शांती भवन येथे जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयची दोन दिवसीय बैठक पार पडली़ यानंतर बुधवारी सायंकाळी आयोजित पत्रपरिषदेत त्या बोलत होत्या़ देशातील १५ राज्यातील ५० प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी झाले़ नर्मदा बचावच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर, सुनीता सुरी, अरुंधती धस, प्रफुल्ल सामंतराय व किरण उपस्थित होते.
नर्मदा धरणाची उंची १२२ मीटरने वाढविणार असून १७ मीटर उंचीवर गेट बसविण्यात येणार आहे. यामुळे २ हजार ५०० गावे, शहरे बाधित होणार आहे़ या कामात एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या तीन राज्यांच्या जमिनी प्रभावित झाल्या; पण महाराष्ट्राला कुठेच फायदा दिसत नाही. धरणाबाबत सातत्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. पुनर्वसन योग्यप्रकारे झाले नाही. जमीन विक्रीत घोळ झाले आहेत़ सरकारी यंत्रणा व दलाल याच लोकांना शेती विक्रीतून सर्वाधिक लाभ झाला़ ज्यांच्या जमिनी, शेती पाण्याखाली आली, त्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले़ हे सर्व केंद्र व गुजरात सरकार मिळून करीत असल्याचा आरोपही मेधा पाटकर यांनी केला. महाराष्ट्र राज्याचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांची भूमिका सकारात्मक नसल्याचे त्या म्हणाल्या. निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात मॉडेल देशभरात राबविणार, असा खोटा प्रचार केला. गुजरातमध्येच जमिनी कंपन्यांना विकल्यात़ धरणाचे २० टक्केच पाणी वापरले जात आहे. यातूनही कंपनी वा कारखानदार यांचा फायदा पाहिला जातो. धरणाची उंची कुणासाठी वाढविली जात असेल तर ती फक्त कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच! यामुळे आयबीने सर्व बाबींची चौकशी करावी, अशी जन आंदोलनची मागणी आहे.
१ लाख ८० हजार हेक्टर शेती बिगर शेतीत रुपांतरीत करण्यात येऊन विकण्यात आली. शेताशी निगडीत शेतकरी समाज, उद्योग यांना वाचवून देशाचे हित जोपासायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशी कंपन्यांना निमंत्रण दिले. मनमोहनसिंग यांनी जे केले पूढे पंतप्रधान करणाऱ मोठ-मोठ्या कंपन्यांच्या हातात देशाचा बाजार जाणाऱ नवीन सरकारमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येणार आहे़ देशहितासाठी लढणारे देशद्रोही ठरत आहे. आमची ताकद संपविण्याचा सरकार प्रयत्न करीत असले तरी आम्ही पर्यावरण, पाणी, नद्या, भूमी, शेती, शेतकरी आदीसाठी जनआंदोलन उभारणार, यात शंका नाही, असेही मेधा पाटकर यांनी सांगितले.(वार्ताहर)