शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. यासाठी राज्य शासनाने ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ हे महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू केले. कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून, त्या गतिमान आणि पारदर्शपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला.
पिकाची उत्पादकता व आनुवंशिक उत्पादन क्षमतेतील तफावत दूर करून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळविणे, पीक विमा योजनेतर्गंत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेऊन नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानापासून शेतकऱ्यांना संरक्षित करणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट’ या अभियानाचे आहेत. अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी २ लाख शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला.
तालुका हा कृषी विकास आणि उत्पादक वाढीसाठी नियोजनाचा घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यातील प्रमुख पिकांची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानाची निश्चिती करून त्यांच्या प्रचार, प्रसिद्धीसाठी एकसूत्रीकरण करण्यात आले.