पालिका अभियंत्यांनी वाचवले १६०० कोटी

रस्ते, कचरा, नालेसफाई अशा घोटाळ्यांत अभियंत्यांचे नाव पुढे आले होते.

मुंबई : रस्ते, कचरा, नालेसफाई अशा घोटाळ्यांत अभियंत्यांचे नाव पुढे आले होते. त्यामुळे समस्त अभियंता वर्गाकडे संशयाने पहिले जात आहे. मात्र विकास नियोजन विभागाच्या दोन अभियंत्यांनी सतर्कता आणि चिकाटीने पाठपुरावा करत पालिकेचे १६०० कोटींचे भूखंड वाचवले आहेत. त्यांच्या सतर्कतेमुळे विलेपार्लेतील जेव्हीपीडी स्कीममधील १४ आरक्षित भूखंड महापालिकेला फुकटात मिळणार आहेत.
सन २०१०मध्ये तत्कालीन महापौर श्रद्धा जाधव यांच्या कारकिर्दीत विलेपार्ले जेव्हीपीडी स्कीममधील १४ आरक्षित भूखंडांची खरेदी सूचना जेव्हीपीडी को-आॅप. हाउसिंग असोसिएशनतर्फे महापालिकेवर बजावण्यात आल्या होत्या. जेव्हीपीडीतील जागा ही म्हाडाच्या मालकीची होती. सन १९६०मध्ये म्हाडाने हे भूखंड जेव्हीपीडीला विकले. खरेदी सूचनेला उत्तर देत हे भूखंड ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावाला पालिकेच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या खरेदी सूचनेवर त्वरित पावले उचलण्यात त्या वेळी विलंब झाला होता. त्या वेळी हे प्रकरण गाजले होते.
विरोधी पक्ष नेत्यांसह सत्ताधारी पक्षांनी महापौरांवर आरोप करून या खरेदी सूचना मंजूर करण्यास भाग पाडले होते. आरक्षित भूखंडाचे हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी केल्यानंतर म्हाडा व जेव्हीपीडी असोसिएशनच्या लक्षात ही बाब आणून दिली. त्यामध्ये म्हाडा हे मूळ मालक असल्यामुळे खरेदी करणाऱ्या जेव्हीपीडीला अशा प्रकारे खरेदी सूचना बजावण्याचा अधिकारच नाही, असे समोर आणले. यामुळे खरेदी सूचनासाठी मंजूर करण्यात आलेले १६०० कोटी रुपये देण्याची गरज नाही. त्यामुळे महापालिकेचे १६०० कोटी रुपये वाचले आहेत. (प्रतिनिधी)
>विक्री करण्याचा अधिकार
विकास नियोजन आराखड्यात नागरी सुविधांसाठी भूखंड आरक्षित करण्यात येतात. हे आरक्षण नियमानुसार १० वर्षांनंतर उठते. त्या वेळी त्या भूखंडाचा मालक खरेदी सूचना बजावत असतो. महापालिका त्या कालावधीत खरेदी सूचनेनुसार संबंधित जमीन मालकाला त्याचा मोबदला देत भूखंडाचा ताबा घेऊ शकते.
मात्र त्या मुदतीत महापालिकेने पावले उचलली नाहीत, तर मालकाला बाजारभावाने ती जमीन विकता येते. मात्र जेव्हीपीडीचे भूखंड म्हाडाच्या मालकीचे असल्याने जेव्हीपीडी असोसिएशनला त्याची विक्री करण्याचा अधिकार नाही, हे निदर्शनास आले.
>अधिकाऱ्यांचे कौतुक
सतर्कतेने ही बाब उघडकीस आणून हे भूखंड म्हाडाचे असल्याचे नियोजन विभागाचे डेनियल कांबळे आणि एस. व्ही. आर्वीकर यांनी समोर आणले. त्यांच्या या दक्षतेचे पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी कौतुक केले आहे.