नगर परिषदांना स्वायत्तता हवी

अलिबाग नगरपरिषद शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा करत आहे. ही राज्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

अलिबाग : अलिबाग नगरपरिषद शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा करत आहे. ही राज्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा प्रकारे प्रदीर्घ व यशस्वी वाटचाल करीत असताना, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्वायत्तता देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे, प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे कार्यक्रमात केले. शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी अलिबाग नगरपरिषदेच्या एका विशेष योजनेस खास बाब म्हणून विशेष अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
अलिबाग नगरपरिषदेचा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव सांगता सोहळा आणि रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या १२ हजार महिला बचत गटांच्या फेडरेशनचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकास
ज्येष्ठ निरुपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या रेवदंडा या गावी जाणारे रस्ते त्वरीत दुरुस्त करण्यात येणार असून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून नियोजन आणि विकास करण्यात येणार आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या धर्तीवर अलिबागच्या कोळीवाड्यालाही मदत देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी व्यासपीठावर रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, अलिबागचे आमदार पंडीतशेठ पाटील, अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, अलिबाग नगरपरिषद शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव समीतीच्या कार्याध्यक्षा अ‍ॅड. नमीता नाईक, आमदार धैयर्शिल पाटील, रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. शशिकांत महावरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी मॉल्सची निमीर्ती करावी. त्यास राज्य सरकार निश्चित सहाय्य करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी बँकेला दिले.

शहर विकास आराखड्यांना तत्काळ मंजुरीची गरज
राज्यातील ४८ टक्के लोकसंख्या २६५ शहरांत वास्तव्य करते तर राज्यातील ४४ हजार गावांमध्ये तब्बल ५ कोटी ८ लाख लोक राहातात. राज्याच्या २ लाख २० हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापैकी ६ हजार कोटी रुपये नागरी प्रशासनावर खर्च करावे लागतात. सरकारने वेळीच शहर आराखडे पूर्ण केले शहरे बकाल झाली. याची गांभीर दखल घेऊन २५ शहरांच्या विकास आराखड्यांना तत्काळ मंजूरी देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत पुणे व कल्याणचे विकास आराखडे राज्य सरकारकडे आले आहेत. त्यांनाही तत्काळ मंजूरी देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.