मिळकतींसाठी महापालिकेची अभय योजना

घरमालकांनी स्वत:हून पालिकेकडे नोंद करून घेतल्यास त्यांना करपात्र रकमेवर दहा टक्के दंडाची रक्कम माफ करण्याची अभय योजना महापालिकेच्या वतीने जाहीर करण्यात आली

पुणे : करआकारणी न झालेल्या आणि वापरात बदल केलेल्या मिळकतींची घरमालकांनी स्वत:हून पालिकेकडे नोंद करून घेतल्यास त्यांना करपात्र रकमेवर दहा टक्के दंडाची रक्कम माफ करण्याची अभय योजना महापालिकेच्या वतीने जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना १ आॅगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी लागू राहील. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केवळ महापालिकेच्या टोल फ्री क्रमांक १८००१०३०२२२ वर फोन केल्यास मिळकत विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पुढील कार्यवाही पार पाडली जाणार आहे.
शहरातील अनेक घरांची मिळकत कर विभागाकडे नोंदणी झालेली नाही तसेच काही मिळकतींची निवासी अशी नोंद असताना प्रत्यक्षात त्याचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर सुरू आहे. याचा जीआएस पद्धतीने सर्व्हे करण्याचे काम महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात आले आहे.
या सर्व्हेमध्ये अशा मिळकती उजेडात आल्यास त्यांना मोठ्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकेल. या पार्श्वभूमीवर, ही कारवाई टाळण्यासाठी नागरिकांना अभय योजनेच्या माध्यमातून एक संधी देण्यात आल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, मिळकत कर विभागप्रमुख सुहास मापारी उपस्थित होते. मिळकत कर विभागाच्या वतीने पालिकेच्या संकेतस्थळावरच एक स्वतंत्र वेब पोर्टल तयार करण्यात आले असून, त्यावरही अभय योजनेत सहभागी होण्यासाठी माहिती देता येईल. कुणाल कुमार म्हणाले, ‘‘करआकारणी करून न घेतलेल्या मिळकती आढळून आल्यास त्यांच्या करपात्र रकमेवर दरवर्षी दहा टक्के दंड (प्रशासकीय शुल्क किंवा विलंब शुल्क) आकारला जातो. अभय योजनेच्या माध्यमातून दंडाच्या रकमेतून सूट दिली जाणार आहे. त्यांच्याकडून केवळ करपात्र रक्कम घेतली जाईल. जीआयएस मॅपिंगमध्ये सर्व मिळतींचा डाटा पालिकेकडे उपलब्ध होणार आहे. त्या वेळी दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाण्याऐवजी अभय योजनेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा.’’
शहरात सध्या ८ लाख २५ हजार मिळकती असल्याची महापालिकेकडे नोंद झाली आहे. यापेक्षा जास्त मिळकती शहरात असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (प्रतिनिधी)
प्रत्येक घराला मिळणार क्रमांक
शहरात जीआय मॅपिंगद्वारे प्रत्येक घराचा सर्व्हे करून त्याला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार आहे. घराचा पत्ता सांगण्यासाठी सध्या जवळपासची खूण, गल्ली, रस्ता यांचे नाव सांगावे लागते. प्रत्येक घराला क्रमांक दिला गेल्यानंतर केवळ त्या क्रमांकाच्या आधारे नागरिकांपर्यंत सर्व सुविधा पोहोचू शकणार आहेत. जीआयएस सर्व्हेमुळे मिळकत कर विभागाकडे नोंद नसलेल्या व वापरात बदल झालेल्या सर्व मिळकतींच्या माहितीचा डाटा महापालिकेकडे जमा होणार आहे.
महापालिकेला मिळकत आकारणीतून ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. मागील आर्थिक वर्षात मिळकत कर विभागाने थकलेल्या मिळकत कराबाबत अभय योजना जाहीर करून ११०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे. चालू आर्थिक वर्षात मिळकत कराचे १,६०० कोटी रूपये उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती कुणाल कुमार यांनी दिली.