अनधिकृत बांधकामांबाबत महापालिकेची डोळेझाक

कुर्ला पश्चिमेकडील ‘एल’ वॉर्ड हद्दीत ठिकठिकाणी अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असून, महापालिकेने याकडे कानाडोळा केला

मुंबई : कुर्ला पश्चिमेकडील ‘एल’ वॉर्ड हद्दीत ठिकठिकाणी अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असून, महापालिकेने याकडे कानाडोळा केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे झोपडपट्टी आणि चाळींमध्ये मजल्यांवर मजले बांधण्यात येत असून, ही अनधिकृत बांधकामे कोसळून एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
झोपड्यांची उंची, बांधकामाचे नियम याबाबतची माहिती आपल्याकडील अभिलेखांवर उपलब्ध नसल्याचे उत्तर ‘एल’ विभागाने माहिती अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना दिले आहे. गलिच्छ वस्तीत वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांची घरे सुस्थितीत, सुरक्षित आणि मजबूत असावीत म्हणून लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे झोपड्यांची उंची, बांधकामाचे नियम यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २००१ साली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सर्वंकष चर्चा झाली. या बैठकीत झोपडपट्टीतील पात्र झोपड्यांची उंची विहित अटी आणि शर्तींवर १४ फुटांपर्यंत वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते कैलास दामुद्रे यांनी यासंदर्भात महापालिकेच्या ‘एल’ विभागाकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती विचारली असता; महापालिकेकडून संबंधित कार्यालयाने जतन केलेल्या अभिलेखांवर ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. परिणामी, यासंदर्भातील माहिती पुरवणे शक्य नाही, असे देण्यात आले.
विनोबा भावे नगर, एलआयजी आणि एमआयजी कॉलनी येथे वाढीव बांधकामांचे पेव फुटले आहे. उर्वरित ठिकाणीही अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. परिणामी, या विषयाचा सविस्तर अहवाल ‘एल’ विभागाने तयार करावा आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे दामुद्रे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)
>आयुक्तांना साकडे
विनोबा भावे नगर, एलआयजी आणि एमआयजी कॉलनी येथे वाढीव बांधकामांचे पेव फुटले आहे. उर्वरित ठिकाणीही अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. परिणामी, या विषयाचा सविस्तर अहवाल ‘एल’ विभागाने तयार करावा आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालावा, अशी मागणी दामुद्रे यांनी पालिका आयुक्तांंकडे केली आहे.