- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : राज्य निवडणूक आयोगाच्या नवीन आदेशानुसार राज्यातील २१ महापालिकांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे सुरू केलेले काम राज्य शासनाने नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे थांबविले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एक आदेश काढला. या आदेशात राज्यातील २१ महापालिकांना प्रभाग रचनेनुसार प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. तीन वाॅर्डांचा एक प्रभाग करावा. प्रभाग कशा पद्धतीने तयार करावेत याच्या मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या. महापालिकांनी समिती स्थापन करून कामाला सुरुवात केली. इच्छुक उमेदवारांचे या प्रारूप आराखड्याकडे लक्ष लागले होते. आपल्या सोयीनुसार प्रभाग तयार व्हावा अशी सर्वच राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांची इच्छा होती. महापालिकांनी गोपनीय पद्धतीने कामाला सुरुवात केली. काही ठिकाणी प्रारूप आराखडा ‘लिक’ही झाला. काही महापालिकांचे काम तर अंतिम टप्प्यात पोहाेचले होते. आराखडा तयार आहे, एवढेच आयोगाला कळविणे बाकी होते. त्यातच बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाने राज्यातील महापालिका आणि नगरपरिषदांमधील सदस्यसंख्या १७ टक्के वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. महापालिका अधिनियम कलम ५ मधील कायद्यात बदल करण्यात आला. त्यावर आता राज्यपाल यांनी शिक्कामोर्तब करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेला किमान दोन महिने लागण्याची शक्यता आहे. कायदा अंमलात आल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाकडून संबंधित महापालिकांना पुढील निर्देश प्राप्त होतील, असेही सूत्रांनी सांगितले.
या आहेत २१ महापालिकाठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, औरंगाबाद, नांदेड- वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिकांना प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते.
निवडणूक आयोगाचे आदेशाचे पालननिवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार काम सुरू होते. आता त्यात बदल झाला असल्याने आयोगाच्या पुढील आदेशाची वाट बघतोय. - वरिष्ठ अधिकारी, औरंगाबाद, मनपा.