जीएसटीमुळे महापालिका लाचार होणार नाहीत

(जीएसटी) मुंबईसह राज्यातील महापालिकांना नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारपुढे लाचार होऊ दिले जाणार नाही

मुंबई : संसदेत मंजूर झालेल्या वस्तू व सेवाकर कायद्यामुळे (जीएसटी) मुंबईसह राज्यातील महापालिकांना नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारपुढे लाचार होऊ दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
या कायद्याला अनुसरून राज्यात सरकारला कायदा करावा लागणार आहे. त्यामध्ये मुंबईसह अन्य महापालिकांना जकातकर व एलबीटीमध्ये जे नुकसान होणार आहे, ते थेट देण्याची तरतूद केली जाईल. या महापालिकांना राज्य सरकारपुढे लाचार व्हायला लागू नये अशी व्यवस्था कायद्यातच केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. जीएसटी कायद्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महापालिकांची आर्थिक स्वायतत्ता जपण्याची मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली. केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, मुंबई महापालिकेचे जे नुकसान होणार आहे त्याविषयी त्यांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली आहे. मुंबई महापालिकेला जकातीमधून चार हजार कोटी, मालमत्ताकरातून पाच हजार कोटी तर फंजीबल एफएसआयमधून गतवर्षी पाच हजार कोटी मिळाले अशाप्रकारे या मनपाचे उत्पन्न १७ ते २० हजार कोटींचे आहे. मनपाला राज्य सरकारपुढे लाचारी करायवी लागेल का, अशी शंका उपस्थित होत असल्याचे प्रभू म्हणाले. यावर मुंबई तसचे अन्य महापालिकांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)
>घटनादुरुस्तीनंतर वस्तू व सेवा कायदा
मुंबई तसचे अन्य महापालिकांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. या घटनादुरु स्तीनंतर आता आपल्याला त्या विषयीचा वस्तू व सेवा कायदा करावा लागणार आहे; त्यामध्येच राज्य सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी महापालिकांना त्यापुढे लाचार व्हावे लागू नये यासाठी तरतूद करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.