मुंबई-पुणे ‘एक्स्प्रेस-वे’ टोल प्रकरण, सरकारसह कंत्राटदाराला उत्तर देण्याचे निर्देश

मुंबई-पुणे ‘एक्स्प्रेस-वे’वर टोलवसुली करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने कंत्राटात ठरलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम याआधीच वसूल केल्याने

मुंबई : मुंबई-पुणे ‘एक्स्प्रेस-वे’वर टोलवसुली करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने कंत्राटात ठरलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम याआधीच वसूल केल्याने त्यांचे कंत्राट नियोजित मुदत संपेपर्यंत सुरू न ठेवता ही टोलवसुली तत्काळ बंद करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह, एसीबी व कंत्राटदाराला दिले आहेत.
ठाण्याचे प्रवीण वाटेगावकर, कल्याणचे श्रीनिवास घाणेकर आणि पुण्याचे विवेक वेलणकर व संजय शिरोडकर या टोल अभ्यासक कार्यकर्त्यांनी ही याचिका केली आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते वाटेगावकर यांना मुख्यमंत्र्यांचे नाव प्रतिवाद्यांच्या यादीतून वगळण्याचे निर्देश दिले. तसेच मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते विकास महामंडळ, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि मे. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंत्राटदार कंपनीला या याचिकेमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
‘एक्स्प्रेस-वे’च्या टोलवसुलीचे कंत्राट आॅगस्ट २०१९मध्ये संपणार आहे. मात्र रस्ते विकास महामंडळानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कंत्राटदाराने कंत्राटाच्या एकूण कालावधीसाठी अपेक्षित असलेल्या रकमेहून सुमारे ३६५ कोटी रुपयांचा टोल गेल्या १२ वर्षांत वसूल केल्याने हे कंत्राट पूर्ण मुदतीपर्यंत सुरू न ठेवता ते आताच संपुष्टात आणून टोलवसुली बंद करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
कंत्राटदार या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांचा आकडा व प्रत्यक्षात होणारी टोल वसुली कमी दाखवत असल्याचा आरोपही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. अपेक्षित वसुली पूर्ण होऊनही टोलवसुली सुरू ठेवणे हे कंत्राटदारास अनाठायी लाभ देणे आहे. सरकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याबाबत ‘एसीबी’कडे गेल्या मार्चमध्ये रीतसर तक्रार करूनही त्यांनी काही केले नाही. त्यामुळे ‘एसीबी’ला जाब विचारावा व संबंधितांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे नोंदवून कारवाईचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)